ताज़ा खबरें



होम >

17 OBC को SC में शामिल करने पर हाईकोर्ट गंभीर, मांगा जवाब

 अदिति पाण्डेय 2017-01-12 14:52:49

साझा करें




इलाहाबाद:17 ओबीसी को एससी में शामिल करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा जवाब  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक याचिका स्वीकार करने के बाद प्रदेश सरकार से नौ फरवरी तक जवाब मांगा है। 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कैबिनेट बैठक में प्रदेश सरकार के इस फैसले पर मुहर लगाने के फैसले पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले ने एक याचिका पर सुनवाई की और राज्य सरकार से जवाब मांगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अंतरिम आदेश देने से इन्कार कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई नौ  मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले ने राजकुमार की याचिका पर सरकार से जबाव तलब किया है और अब इस मामले की सुनवाई नौ फरवरी को होगी। 


ओबीसी की 17 जातियों को एससी में शामिल करने के प्रदेश सरकार के निर्णय के खिलाफ जनहित याचिका पर राज्य सरकार से हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। राज कुमार की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डी बी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने आदेश दिया है।बहस के दौरान कहा गया कि किसी भी राज्य सरकार को किसी भी जाति को एससी या ओबीसी घोषित करने का  अधिकार नहीं है और ये फैसला केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है।



ताजा अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए यहां, ट्विटर हैंडल को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें। हर पल अपडेट रहने के लिए ANDROID पर India Voice APP डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। 

साझा करें



वीडियो

बड़ी खबरें



Live Streaming

IndiaVoice © Copyright 2016, All Rights Reserved Design and develop by DataLogic Tricks