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रायपुर के स्कूली शिक्षा विभाग अधिकारी मांग रहे हैं 10 करोड़ का कमीशन

कोविड 19 के बाद से ही परेशान चल रहे निजी स्कूलों को अधिकारी कमीशन देने के बाद ही सहायता राशि देने की बात कह रहे हैं। निजी स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने शिक्षा विभाग पर ये आरोप लगाया है।

By इंडिया वॉइस 
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रायपुर, 26 अक्टूबर। अपनी मांगों को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा आज पूरे प्रदेश के अशासकीय स्कूलों को बंद रखा गया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि कोविड-19 महामारी के बाद से प्रदेश के 7 हजार निजी स्कूल परेशान है और स्कूल को संचालित कर पाना अत्यधिक मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में शिक्षा के अधिकार के तहत 25 प्रतिशत बच्चों की स्कूल फीस 24 जुलाई को स्कूली शिक्षा विभाग से ट्रांसफर होकर जिला शिक्षा विभाग में 106 करोड़ रुपए निजी स्कूलों को आवंटित करने के लिए आ चुका है।

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राजीव गुप्ता ने आरोप लगाया कि स्कूली शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस 106 करोड़ रुपये के वितरण के पूर्व 10 प्रतिशत कमीशन अर्थात 10 करोड़ रुपये की मांग की जा रही है। परंतु निजी स्कूलों के लिए हालात विपरीत होने के कारण एसोसिएशन ने तय किया है कि इस वर्ष एक भी रुपए कमीशन नहीं दिया जाएगा। जिसके चलते आरटीआई का यह स्कूल फीस रोक दी गई है।

दीपावली के पूर्व इसका भुगतान नहीं किए जाने पर आंदोलन क्रमबद्ध चरण में किया जाएगा। जिसके कारण प्रदेश के इन 7 हजार स्कूलों में अध्ययनरत 16 लाख छात्र-छात्राएं प्रभावित होंगे। श्री गुप्ता ने बताया कि व्यवसायिक वाहनों का परिवहन विभाग द्वारा 8 माह का टैक्स माफ किया गया है। परंतु 16 माह तक बंद रही स्कूलों के बसों का एक माह का भी टैक्स माफ नहीं किया गया है। इसलिए एसोसिएशन ने मांग रखी है कि सभी स्कूलों के बसों का 16 माह का टैक्स माफ किया जाए। श्री गुप्ता ने बताया कि मान्यता को लेकर के स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा 50हजार रुपये की बात की जा रही है। जबकि इसके पूर्व तक ऑनलाइन मान्यता के दस्तावेज पूर्ण करने पर 5 साल तक के मान्यता निशुल्क मिलती रही है। इस स्थिति में निजी स्कूल मान्यता के लिए अनैतिक मांग का समर्थन नहीं करेगा। इन सभी मांगों को लेकर के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा आज पूरे प्रदेश के अशासकीय स्कूलों को बंद रखा गया है ।
हिन्दुस्थान समाचार

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