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वित्त मंत्रालय ने 11 राज्यों को 15,721 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी

11 राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल हैं।

By इंडिया वॉइस 
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नई दिल्ली, 14 सितंबर। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 की जून तिमाही के लिए निर्धारित पूंजीगत व्यय के लक्ष्य को हासिल करने वाले 11 राज्यों को 15,721 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल है।

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि 11 राज्यों ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पूंजीगत व्यय के लिए मंत्रालय के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। प्रोत्साहन के रूप में इन राज्यों को व्यय विभाग ने 15,721 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक राज्यों को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 0.25 फीसदी के बराबर खुले बाजार से अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी मिली है।

किस राज्य को मिलेगा कितना कर्ज?

वित्त मंत्रालय के मुताबिक 11 राज्यों में…
आंध्र प्रदेश को 2,655 करोड़ रुपए
बिहार को 1,699 करोड़ रुपए
छत्तीसगढ़ को 895 करोड़ रुपए
हरियाणा को 2,105 करोड़ रुपए
केरल को 2,255 करोड़ रुपए
मध्य प्रदेश को 2,599 करोड़ रुपए
मणिपुर को 90 करोड़ रुपए
मेघालय को 96 करोड़ रुपए
नागालैंड को 89 करोड़ रुपए
राजस्थान को 2,593 करोड़ रुपए
उत्तराखंड को 654 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी लेने की मंजूरी दी गई है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस तरह मुहैया कराए गए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन इन राज्यों को अपने पूंजीगत व्यय को और आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि पूंजीगत व्यय का उच्च गुणक प्रभाव होता है। ये अर्थव्यवस्था की भविष्य की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक वृद्धि की दर बढ़ती है।

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