मेट्रो के डिपो के लिए लगभग 76 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
बिहार,17 दिसंबर : पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर अब काम में तेजी आएगी क्योंकि इसके निर्माण में जमीन अधिग्रहण को लेकर बिहार सरकार ने 500 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से दी गयी राशि को ‘बिहार शहरी विकास अभिकरण’ (बुडा) के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसे ‘बुडा’ ‘मेट्रो रेल कॉरपोरेशन’ को उपलब्ध कराएगी। इससे पटना मेंट्रों प्रोजेक्ट का काम और तेजी से होगा । मेट्रो के डिपो के लिए लगभग 76 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
उल्लेखनीय है कि राज्य में इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार को ही भूमि आवंटित और इसके लिए राशि देना है। इस प्रोजेक्ट में केवल भूमि अधिग्रहण में लगभग 726 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, किसानों से दावा-आपत्ति लेने के बाद अगले साल जनवरी से मुआवजा वितरण का काम शुरू होनी है। पटना मेट्रो पर 13 हजार करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। इसमें 20-20 प्रतिशत राशि राज्य और केंद्र सरकार तथा 60 फीसद राशि वित्तीय संस्थानों से कर्ज के रूप में लिया जाना है।
वर्तमान में पटना मेट्रो के प्राथमिकता वाले रूट मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्र आईएसबीटी तक काम चल रहा है। इस रूट में मेट्रो के पांच स्टेशन मलाही पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ, जीरो माइल और आईएसबीटी होंगे। बता दें कि यह सभी एलिवेटेड स्टेशन हैं। संभावना जतायी जा रही है कि अंडरग्राउंड स्टेशन को लेकर भी काम जल्द ही शुरू होगा। मलाही पकड़ी के पास मेट्रो का पहला पिलर भी अब खड़ा होने के कगार पर है। मेट्रो स्टेशन के लिए जिला प्रशासन ने मलाही पकड़ी में जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को हस्तांतरित कर दिया है। यहां काम तेजी से हो रहा है ।
हिन्दुस्थान समाचार
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