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स्वच्छ भारत मिशन के कर्मियों के समर्थन में उतरे भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी, सरकार पर साधा निशाना

झारखंड में धरने पर बैठे स्वच्छ भारत मिशन के अनुबंध कर्मियों को भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने अपना समर्थन दिया और सरकार की सुस्त कार्यप्रणाली पर जमकर बरसे।

By इंडिया वॉइस 
Updated Date

झारखंड, 18 दिसंबर । झारखंड की हेमंत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के अनुबंध कर्मियों की सेवा शर्तों के सुधार की बात कही थी, लेकिन उनकी सरकार इस मुद्दे पर कोई कार्य नहीं कर रही हैं, ये बातें झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहीं। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड राजभवन में कई दिनों से धरने पर बैठे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अनुबंध कर्मियों से मुलाकात की और उनको अपना समर्थन देते हुए सूबे की सरकार को आड़े हाथों लिया।

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राजभवन के बाहर बैठे धरना कर्मियों से मिलें बाबूलाल मरांडी

पिछले 18 दिनों से ज्यादा समय से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अनुबंध कर्मी धरने पर बैठे हैं। ये सभी कर्मी अपनी नौकरी बचाने के लिए धरना दे रहे है। 31 दिसम्बर 2021 के बाद इनकी जगहों पर नई अनुबंधित नियुक्ति विज्ञापन निकालने का प्रस्ताव है। जिसके विरोध में अनुबंध कर्मी प्रदर्शन कर रहें हैं। इन कर्मियों की मांग है कि सरकार उनकी सेवाओं की निरंतरता बनाने के आदेश दे। इस मांग को लेकर सैकड़ों कर्मी राजभवन के करीब धरने पर बैठे हैं। सर्द हवाओं और कड़कड़ाती ठंड भी स्वच्छ भारत मिशन के कर्मियों के हौसलों को पस्त नहीं कर पा रही है। इन कर्मियों का हौसला देखते हुए झारखंड भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रदर्शन कर्मियों को अपना समर्थन दिया।

 

प्रदेश सरकार पर साधा निशाना 

स्वच्छ भारत मिशन के अनुबंध कर्मियों से मिलने पहुंचे भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। हेमंत सरकार धरने पर बैठे अनुबंध कर्मियों की कोई सुध नहीं ले रही है। क्या सरकार का नियुक्ति वर्ष विमुक्ति वर्ष होगा? इस शासन काल में सरकार से सवाल करने वाला कोई नहीं है, गद्दी मिलते ही प्रदेश सरकार अपने सारे वादे भूल गई है।

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क्या कहते हैं अनुबंध कर्मी 

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अनुबंध कर्मियों के अध्यक्ष सुमन मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार इस योजना का दूसरा फेस शुरु करने वाली है। इस योजना के तहत केंद्र ने अपने दस्तावेजों में पहले चरण के कर्मियों को दूसरे चरण में समायोजित करने की बात कही है। लेकिन राज्य सरकार इस बात की अनदेखी कर नए कर्मियों को इस योजना में लाना चाहती है। जिससे वर्षों से कार्य करने वाले सैकड़ों कर्मी की नौकरी पर अधर लटक चुका है। राज्य सरकार के इस फैसले का प्रभाव करीब 500 से अधिक कर्मियों पर पड़ेगा है। इसी के चलते स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अनुबंध कर्मी धरने पर उतर आए हैं।

सुमन मिश्रा ने कहा कि हम प्रदेश सरकार से सभी प्रभावित कर्मियों को समायोजित करने की मांग कर रहें हैं।

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