हेमंत सरकार पर चुनावी घोषणा के अनुरूप अपने वादों को पूरा ना करने की बात करते हुए भाजपा विधायक अमित मंडल ने कहा है कि सरकार गरीबों और झारखंड के युवाओं का दोहन कर रही है।
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रांची, 17 दिसम्बर : झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को सदन के बाहर विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष धरने पर बैठ गया। जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर भाजपा के सभी विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी धरने में शामिल थे। भाजपा के सभी विधायक हेमंत सरकार हाय हाय, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। पीटी परीक्षा में हुई धांधली को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग की है।
हेमंत सरकार पर चुनावी घोषणा के अनुरूप अपने वादों को पूरा ना करने की बात करते हुए भाजपा विधायक अमित मंडल ने कहा है कि सरकार गरीबों और झारखंड के युवाओं का दोहन कर रही है। उन्होंने जेपीएससी मुद्दे पर कहा है कि जिस तरह वहां पर लाठी बरसाई गई। उससे युवाओं को गंभीर चोटें लगी। जेपीएससी पीटी परीक्षा को अविलंब रद्द करना चाहिए। साथ ही जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को बर्खास्त कर पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए। भाजपा विधायक ने साफ संकेत दे दिया है कि जेपीएससी मामले पर वे सदन को सही तरीके से नहीं चलने देंगे। भाजपा की दो महिला विधायक नीरा यादव और अपर्णा सेनगुप्ता भी जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करो और अमिताभ चौधरी को बर्खास्त करो की मांग को लेकर धरने पर बैठी हैं।
मौके पर भाजपा विधायक अनंत ओझा ने स्पष्ट किया है कि शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन पार्टी विधायक कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। इसमें जेपीएससी पीटी परीक्षा में हुई धांधली, नियुक्ति के घोटाले, अनुबंध कर्मियों को हटाने की बात की जाएगी। साथ ही सरकार से मांग की जाएगी कि पीटी परीक्षा को अभिलंब रद्द करा सीबीआई जांच करें और आयोग के अध्यक्ष को तत्काल बर्खास्त करें।
आजसू अध्यक्ष और सिल्ली विधायक सुदेश महतो ने कहा कि उनकी पार्टी छात्रों के हर मुद्दे के साथ खड़ी है। इस मामले में आए दिन नए खुलासे मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आ रहे है। सरकार को जेपीएससी से जुड़ी सभी शंकाओं का स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उधर, बेरोजगारी और बिजली के मसले पर विपक्षी विधायक धरने पर बैठे हैं। विधायकों की ये भी मांग है कि कोडरमा और हजारीबाग जिले डीवीसी द्वारा 24 घंटे बिजली मिले। साथ ही साथ डीवीसी द्वारा लोड सेडिंग भी बंद करने की मांग की जा रही है।
दूसरी ओर गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने स्पष्ट कहा है कि जेपीएससी में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है। एक ऐसी कंपनी से पूरी परीक्षा की प्रक्रिया पूरी की गई है, जो बिहार में ब्लैक लिस्टेड है। ऐसे में संदेह की बात तो सामने आती है। उन्होंने सरकार से अपील किया है कि पूरे मामले पर सरकार का अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और उच्च स्तरीय जांच बनाकर गड़बड़ी के सच को सामने लाना चाहिए। लंबोदर महतो ने स्थानीय नीति के मुद्दे पर भी सरकार पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं परीक्षा को लेकर जो स्थानीय नीति बनाई गई है, वह झारखंडी छात्रों के विपरीत है।
