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झारखण्ड में पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के वादे को राज्य सरकार ने कितना किया पूरा ?

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा पहली बार केंद्रीय कैबिनेट में ओबीसी समाज के 27 मंत्रियों को जगह दी गई है।

By इंडिया वॉइस 
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झारखण्ड : हेमंत सरकार के दो साल पूरे होने वाले हैं। राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दने की बात कही थी। सरकार ने जो चुनावी घोषणाएं की थीं उसको लेकर अब विपक्ष की भूमिका निभा रही भाजपा लगातार राज्य सरकार पर निशाना साध रही है।  झारखण्ड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि मोदी सरकार में ओबीसी की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है। दूसरे दल ओबीसी को वोट बैंक के चश्मे से देखते हैं, लेकिन भाजपा के लिए ओबीसी समाज केवल वोट बैंक भर नहीं है। भाजपा इस समाज का उत्थान चाहती है। आगे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा पहली बार केंद्रीय कैबिनेट में ओबीसी समाज के 27 मंत्रियों को जगह दी गई है।

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रविवार को नगड़ी में हुई भाजपा ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए दीपक प्रकाश ने आगे कहा कि भाजपा की सरकार में ही ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। कार्यसमिति में ओबीसी समाज को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग भी उठी। इस पर सबने एक स्वर से इस मामले को उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा में यह बात साफ़ तौर पर कही थी कि, पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। अब राज्य सरकार अपने कहे पर अमल करे और वादे को पूरा करे। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे।

प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री की विकास व जनकल्याणकारी योजनाओं को ओबीसी समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का दायित्व हम सभी कार्यकर्ताओं का है। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार पर फिर निशाना साधते हुए कहा, पूर्व की रघुवर दास सरकार में शुरू की गई योजनाओं को बंद कर हेमंत सरकार विकास कार्यों में बाधा डाल रही है।

आपको बता दें राज्य में आजसू पार्टी और भाजपा ओबीसी मोर्चा इससे पहले भी आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चुकी है।

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