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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन को कैबिनेट की मंजूरी, योजना के लिए 93 हजार करोड़ का प्रावधान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राज्यों को 37,453 करोड़ की सहायता सहित कुल 93,068 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी है।

By इंडिया वॉइस 
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नई दिल्ली, 15 दिसंबर। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को साल 2021-26 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। इस योजना से 22 लाख किसानों को लाभ मिलेगा, जिसमें 2.5 लाख अनुसूचित जाति और 2 लाख अनुसूचित जनजाति से जुड़े किसान शामिल हैं।

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राज्यों को 37,453 करोड़ की सहायता सहित कुल 93,068 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी है। योजना के तहत सिंचाई योजनाओं से जुड़े लाभ कार्यक्रम और 60 वर्तमान में जारी प्रोजेक्ट को पूरा करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये जानकारी दी।

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इस योजना पर कुल लागत 93,068 करोड़ रूपये आने का अनुमान है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल नई परियोजनाओं सहित 60 चल रहीं परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा। बयान के मुताबिक हर खेत को पानी खंड के तहत सतही जल स्रोतों के जरिए से जल निकायों के पुनर्जीवन के तहत 4.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई और उपयुक्त ब्लाकों में भूजल सिंचाई के तहत 1.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हो सकेगी।

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