वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कपड़ों और जूतों पर लगने वाले जीएसटी पर 31 दिसंबर को एक विशेष बैठक बुलाई है।
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नई दिल्ली, 30 दिसंबर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इडिया ट्रेडर्स (कैट) ने कपड़ा और जूते पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दर में वृद्धि पर विचार करने के लिए 31 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है।
कैट की मांग को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्री ने बुलाई बैठक
कारोबारी संगठन कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने गुरुवार को कहा कि वित्त मंत्री ने उनकी मांग स्वीकार करके यह बैठक बुलाई है। सरकार का यह निर्णय व्यावहारिक और न्यायसंगत है। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल द्वारा कपड़ा और जूते पर जीएसटी कर की दर में वृद्धि पर निर्णय के साथ-साथ अन्य परिवर्तनों पर विचार करने के लिए जीएसटी काउंसिल की आयोजित बैठक को लेकर बहुत आशांवित हैं। साथ ही जीएसटीआर- 9 और जीएसटीआर-9C की सालाना रिटर्न दाखिल करने की समय-सीम 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ाकर 28 फरवरी, 2022 करने की भी सराहना की है।
खंडेलवाल ने कहा कि सरकार के इस कदम से व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये दो निर्णय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जीएसटी काउंसिल की मंशा को दर्शाता है कि वो व्यापार एवं कारोबारियों और देश हित में मुद्दों और चिंताओं को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए तत्पर है। दरअसल कैट ने 27 दिसंबर को सीतारमण को भेजे गए एक ज्ञापन में 1 जनवरी, 2022 से लागू होने वाले कपड़ा और जूते पर जीएसटी कर की दर में बढ़ोतरी को लागू करने पर फिर से विचार करने की मांग की थी।
