रिपोर्ट में बताया गया कि गवाहों में विकास दुबे का कोई रिश्तेदार तक शामिल नहीं हुआ। यहां तक कि अपराधी विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने भी न्यायिक आयोग के सामने आकर अपनी गवाही नहीं दी।
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उत्तरप्रदेश, 20 अगस्त। बिकरू कांड के मुख्य आरोपी और उत्तरप्रदेश के कुख्यात बदमाश विकास दुबे की 10 जुलाई 2020 को पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत हो गयी थी। न्यायिक आयोग में दर्ज इस मामले में आज उत्तरप्रदेश पुलिस को क्लीन चिट दे दी गयी है। इस मामले में न्यायालय के सामने कोई गवाह पेश नहीं हुआ।
कानपुर के कुख्यात बदमाश माने जाने वाले विकास दुबे की पुलिस मुठभेड़ में मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएस चौहान की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की कमिटी ने इस मामले की जांच की। तीन सदस्यों के इस न्यायिक आयोग ने अपनी फाइनल जांच रिपोर्ट जारी कर दी है। बता दें कि आयोग की यह रिपोर्ट कल गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा के पटल पर रखी गयी थी।
हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल, सेवानिवृत्त डीजीपी के एल गुप्ता और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएस चौहान वाले तीन सदस्यों के इस न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि विकास दुबे और उसके सहयोगियों की पुलिस से हुई मुठभेड़ में हुई मौत में पुलिस का पक्ष, घायल हुए पुलिस वालों की मेडिकल रिपोर्ट और पुलिसकर्मियों के बयानों के विपरीत न तो कमिटी के सामने कोई सबूत पेश किया गया और न ही दूसरे पक्ष से अपना मत रखने के लिए कोई गवाह कमिटी के सामने आया।
रिपोर्ट में बताया गया कि गवाहों में विकास दुबे का कोई रिश्तेदार तक शामिल नहीं हुआ। यहां तक कि अपराधी विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने भी न्यायिक आयोग के सामने आकर अपनी गवाही नहीं दी। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण में उत्तर प्रदेश पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है।
उम्मीद है कि इसके बाद आरोपों से घिरी हुई उत्तरप्रदेश पुलिस अब चैन की सांस ले पाएगी। रिपोर्ट के एक पहलू में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को मजबूत करने के लिए कमिश्नरेट प्रणाली का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होना चाहिए।
