राज्य के 81 गांवों के 1436 परिवारों को किया गया पुनर्वासित
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देहरादून, 13 अक्टूबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को अन्तरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर पुनर्वासित गांवों के लोगों से बात कर उनकी समस्याएं को सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुनर्वासित परिवारों को क्षेत्र में मूलभूत आवश्यकताओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री आवास में हुए इस कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को पुनर्वासित परिवारों को पुनर्वास क्षेत्र में बिजली, पानी एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ‘जिन पुनर्वासित गांवों को सड़क से जोड़ा जाना है, उनकी सूची जल्द शासन को उपलब्ध कराई जाए’।
आज अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से आठ जनपदों के पुनर्वासित गांवों के लोगों के साथ संवाद किया एवं पुनर्वासित परिवारों को बिजली, पानी एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पर्याप्त व्यवस्था करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। pic.twitter.com/fPYtKWiwwY
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 13, 2021
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुनर्वासित गांवों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवस्था मनरेगा से कन्वरजेंस एवं जिलाधिकारी के नियंत्रणाधीन विभिन्न फंडों से की जाए। इसके बाद भी कोई परेशानी हो तो मामला शासन स्तर पर लाए।
लोगों की सुनी समस्याएं
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से आठ जनपदों के पुनर्वासित गांवों के लोगों से बात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने कहा कि सभी समस्याओं का उचित हल निकालने का प्रयास किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ‘आपदा की दृष्टि से संवेदनशील गांवों का लगातार सर्वे करते रहिये। सर्वे के बाद जिन गांवों एवं परिवारों को तत्काल पुनर्वासित करने की आवश्यकता है, उसकी सूची भी जल्द उपलब्ध कराई जाए।
पुनर्वासित परिवारों के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार धनराशि दी गई है। पुनर्वासित क्षेत्र में अवस्थापना विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों का कोविड से निधन हुआ उन्हें आपदा मद से 50 हजार की धनराशि देने की व्यवस्था की जा रही है।
1447 परिवारों को किया गया पुनर्वासित
प्राकृतिक आपदा उपरान्त प्रभावित गांवों,परिवारों के पुनर्वास नीति 2011 के प्राविधानुसार राज्य में कुल 83 गांव एवं 1447 परिवारों को पुनर्वासित किया गया जिसके लिए 61 करोड़ 2 लाख 35 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की गई। जिसमें से वर्ष 2017 से पहले 02 गांवों के 11 परिवारों को जबकि वर्ष 2017 के बाद से 81 गांवों के 1436 परिवारों को पुनर्वासित किया जाए।
गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत चमोली जनपद के 15 गांवों के 279 परिवर, उत्तरकाशी जनपद के 05 गावों के 205 परिवार, टिहरी जनपद के 10 गांवों के 429 परिवार और रुद्रप्रयाग जनपद के 10 गांवों के 136 परिवार पुनर्वासित किये गये। जबकि कुमाऊं मण्डल के अन्तर्गत पिथौरागढ़ के 31 गांवों के 321 परिवार, बागेश्वर जनपद के 9 गांवों के 68 परिवार, नैनीताल जनपद के 01 गांव के 01परिवार एवं अल्मोड़ा जनपद के 02 गांवों के 8 परिवार विस्थापित किए गए हैं।
इस कार्यक्रम के दौरान मेरे साथ आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री श्री @drdhansinghuk जी उपस्थित रहे।
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 13, 2021
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इस मौके पर आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डाॅ.धन सिंह रावत, सचिव आपदा प्रबंधन एस.ए.मुरूगेशन, तथा वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
