Uttarakhand Assembly winter Session : धामी सरकार आज विधान सभा में पेश करेगी 8 विधेयक, हंगामे के भी हैं आसार

Uttarakhand Assembly : उत्तराखंड विधानसभा का 2 दिवसीय शीतकालीन सत्र में आज प्रदेश की धामी सरकार देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने वाले विधेयक को सदन में पेश करेगी। लिहाज़ा माना ऐसा जा रहा है कि ‘देवस्थानम बोर्ड’ (Devsthanam Board)  के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी (Congress Party) प्रदेश की धामी सरकार को घेर भी सकती है और विधानसभा का सत्र हंगामें के भेंट भी चढ़ सकता है।

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सदन चढ़ सकता है हंगामें के भेंट 

कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार को ना सिर्फ ‘देवस्थानम बोर्ड’ के मुद्दे पर घेरेगी बल्कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, दैवीय आपदा समेत विभिन्न मुद्दों पर सरकार का घेराव कर सकती है। बता दें कि विधानसभा का यह सत्र वर्ष का आखिरी सत्र है। ऐसे में सरकार की तरफ से यह कोशिश रहेगी कि इस सत्र में राज्य से जुड़े कुछ अहम मुद्दों और विधेयकों को सत्र से पास करा लिया जाए। इसके अलावा उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि सदन में कांग्रेस हंगामा भी कर सकती है।

 8 अन्य विधेयक पेश करेगी सरकार 

प्रदेश की धामी सरकार विधानसभा के सत्र में देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने वाले विधेयक के अलावा अन्य 8 विधेयक सदन में पेश करेगी। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए तीन नए कृषि बिलों की वापसी के बाद से प्रदेश की धामी सरकार भी इस विधेयक को वापस ले रही है। आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कुल अवधि पहले 2 दिन ही राखी गई थी, पर अब इसे बढ़ा कर 3 दिन कतर दिया गया है। विधानसभा सत्र के आज दूसरे दिन यानी शुक्रवार के लिए एजेंडा तय किया गया है। बता दें कि आज ‘कार्यमंत्रणा समिति’ की बैठक में सत्र के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी फैसला किया जाएगा।

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सदन में पेश होगा रेरा की रिपोर्ट

प्रदेश सरकार अन्य विधेयकों के साथ-साथ दूसरी अनुपूरक मांगों को भी सदन में रखेगी साथ ही उत्तराखंड पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश को भी सदन के पटल पर रखा जाएगा।इसके साथ ही आज राज्य की सरकार उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 को भी सदन में पेश करेगी।

विधानसभा में पेश होने वाले 8 विधेयक

1. सदन में पेश होने वाले विधेयकों में पहला विधेयक ‘उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण (संशोधन) विधेयक’।

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2. उत्तराखंड नागरिक कानून संशोधन विधेयक’।

3. ‘उत्तराखंड कृषि उपज मंडी’।

4. ‘आम्रपाली विश्वविद्यालय’ विधेयक।

5. देवस्थानम प्रबंधन (निरसन) विधेयक।

6. ‘उत्तराखंड पंचायती राज विधेयक (द्वितीय संशोधन)।

7. ‘नजूल भूमि प्रबंधन-व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक’।

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8. ‘सोसायटी पंजीकरण (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक’।

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