राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को दिल्ली सरकार की पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड और तीन अन्य महिला-केंद्रित कल्याण योजनाओं का शुभारंभ किया। इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में आयोजित ‘सशक्त नारी, समृद्ध दिल्ली’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल वी के सक्सेना और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
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शुभारंभ की गई चार योजनाएं
पहली, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जो 5 वर्ष और उससे अधिक आयु की दिल्ली की महिला निवासियों और ट्रांसजेंडरों को डीटीसी और क्लस्टर बसों पर मुफ्त यात्रा प्रदान करता है। दूसरी, दिल्ली लखपति बिटिया योजना जिसके तहत जन्म से स्नातक तक चरणों में 61,000 रुपये जमा किए जाएंगे, जो ब्याज के साथ लगभग 1.25 लाख रुपये तक परिपक्व होंगे। तीसरी, ‘मेरी पूंजी, मेरा अधिकार’ पहल जिसके तहत 100 करोड़ रुपये की बकाया राशि 40,642 दिल्ली लाडली योजना लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित की जाएगी। चौथी, होली और दिवाली पर राशन कार्ड धारकों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर के बराबर 853 रुपये डीबीटी के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे।
राष्ट्रपति का संदेश
सभा को संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा कि ये पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा, “महिला सशक्तिकरण केवल सरकारों की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। बेटियों को शिक्षित करना, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना आवश्यक है।” उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी होने के नाते यहां की सशक्त महिलाएं पूरे देश में सकारात्मक संदेश भेजेंगी।
2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आधी आबादी को सशक्त किए बिना यह उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। “जब महिलाएं प्रगति करती हैं, तो विकसित दिल्ली की ओर मार्ग स्पष्ट होता है।”
मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल का योगदान
मुख्यमंत्री गुप्ता ने बताया कि नई लखपति बिटिया योजना पूरी तरह से डिजिटल और फेसलेस प्रणाली है। उन्होंने सहेली पिंक कार्ड को “गरिमा कार्ड” बताया जो प्रधानमंत्री की ‘वन नेशन-वन कार्ड’ दृष्टि के अनुरूप है। उपराज्यपाल ने कहा कि लखपति बिटिया योजना महिला सशक्तिकरण के लिए दूरदर्शी दृष्टिकोण का उदाहरण है।
निष्कर्ष
ये चार योजनाएं महिला सशक्तिकरण की दिशा में समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। वित्तीय सहायता, सार्वजनिक परिवहन में पहुंच और घरेलू खर्चों में राहत के माध्यम से ये पहल महिलाओं के जीवन को सशक्त बनाती हैं। डिजिटल प्रणाली पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। यह कार्यक्रम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार करता है।
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