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सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के इर्दगिर्द वक्फ सम्पत्तियों के मामले में सुनवाई टली, 1 दिसंबर को अगली सुनवाई

मंगलवार को कम समय की वजह से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। 21 सितंबर को कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था।

By इंडिया वॉइस 
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नई दिल्ली, 26 अक्टूबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के चारों ओर स्थित वक्फ की संपत्तियों के आकार-प्रकार में कोई छेड़छाड़ नहीं करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने 1 दिसंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया।

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मंगलवार को कम समय की वजह से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। 21 सितंबर को कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। वहीं वक्फ बोर्ड ने अपनी याचिका में कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और उससे जुड़े निर्माणों के दौरान वक्फ संपत्तियों के आकार-प्रकार में कोई बदलाव नहीं करने का निर्देश जारी किया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से वकील वजीह शफीक ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक संवैधानिक संस्था है, जो वक्फ बोर्ड एक्ट की धारा 13 के तहत गठित है। दिल्ली वक्फ बोर्ड को दिल्ली में अपनी संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण का अधिकार है।

दायर याचिका में कहा गया है कि वक्फ की संपत्तियां काफी प्राचीन और इबादत के स्थल हैं। याचिका में इस बात की आशंका जताई गई है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए वक्फ की संपत्तियों के आकार-प्रकार में छेड़छाड़ की जा सकती है। इस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट बताया था।

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