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बिहार मंत्रिमंडल के अहम फैसले: बालू घाटों की बंदोबस्ती सहित 18 एजेंडों पर लगी मुहर

मंत्रिमंडल की बैठक में पथ निर्माण विभाग बिहार के दो प्रस्तावों पर सहमति हासिल हुई है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि मुंगेर रेल ओवर ब्रिज के निर्माण की सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। टोपो लैंड के लिए राज्य सरकार ने मुआवजे के लिए 57 करोड़ की राशि मंजूर की है।

By इंडिया वॉइस 
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पटना, 2 अक्टूबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार रात 10 बजे खत्म हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 8 जिलों की बालू बंदोबस्ती सहित कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी। नीतीश मंत्रिमंडल ने बालू घाटों को साल 2020 की बंदोबस्ती राशि पर 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ 1 अक्टूबर से लेकर आगामी 31 मार्च, 2022 तक राज्य के आठ जिलों में बंदोबस्ती को करने सहित पटना, भोजपुर, सारण, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई और लखीसराय में पर्यावरणीय स्वीकृति के बाद बालू घाटों का संचालन खुली निविदा से चयनित संवेदकों द्वारा किए जाने की मंजूरी दे दी ।

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पथ निर्माण विभाग के कई एजेंडे पास

नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक में पथ निर्माण विभाग बिहार के दो प्रस्तावों पर सहमति हासिल हुई है। बैठक के बाद जानकारी देते हुए पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि मुंगेर रेल ओवर ब्रिज के निर्माण की सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। टोपो लैंड के लिए राज्य सरकार ने मुआवजे के लिए 57 करोड़ की राशि मंजूर की है।

उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पुल का शिलान्यास 2003 में किया था, मुआवजे के कारण निर्माण स्थगित हो गया था। इसी साल वाजपेयी जी के जन्मदिवस यानी 25 दिसंबर को इस पुल का लोकार्पण कर दिया जाएगा और वाजपेयी जी के बिहार को दिए गए इस उपहार को पूरा करा लिया जाएगा।

दूसरा प्रस्ताव जो अटल पथ फेज-2 से संबंधित है, जिसकी बड़ी बाधा को दूर कर लिया गया है। फेज 2 के निर्माण में FCI की भूमि मार्ग रेखांकन में आ रही थी। लगभग 113 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का मामला अटका हुआ था। मंत्रिमंडल की बैठक में लगभग 12 करोड़ की राशि के भुगतान का फैसला लिया गया है। नितिन ने बताया कि मार्च 2022 तक फेज-2 का निर्माण पूरा हो जाएगा।

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कुछ और अहम फैसले

* बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में 4000 सिपाहियों के रहने के लिये बैरक बनेगा। 154 करोड़ रुपए की राशि पर प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।
* कैबिनेट में 31 मार्च 2022 तक के लिए पुराने ऑटो को CNG में बदलने की समय सीमा को बढ़ाया गया है। पटना में 25 हजार ऑटो हैं, जिसमें 20 हजार ऑटो CNG हो चुके हैं। बाकी के लिए समय सीमा बढ़ाई गई है।
* बिहार के 26 जिलों के ITI कॉलेजों में 312 पदों का सृजन किया गया है। प्रति संस्थान 12 पदों का सृजन किया गया है।
* अब निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करते हुए खाद्य विभाग के लिए गोदामों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
* सूचना जनसंपर्क विभाग के तहत बिहार संवाद समिति के लिए 37 पदों का सृजन किया गया है।

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