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झारखंड कैबिनेट ने 17 प्रस्तावों को दी मंजूरी, कांटाटोली ओवरब्रिज का बजट बढ़ा

बैठक में रांची के कांटाटोली फ्लाई ओवर के लिए 224 करोड़ के एस्टीमेट को मंजूरी मिली है। अब ये फ्लाई ओवर योगदा सत्संग आश्रम से कांटाटोली चौक होते हुए कोकर के शांति नगर तक जाएगा।

By इंडिया वॉइस 
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रांची, 29 सितंबर। झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। बैठक में रांची के कांटाटोली फ्लाई ओवर परियोजना में संशोधन करते हुए अहम फैसला हुआ है। फ्लाई ओवर के लिए 224 करोड़ के एस्टीमेट को मंजूरी मिली है। अब ये फ्लाई ओवर योगदा सत्संग आश्रम से कांटाटोली चौक होते हुए कोकर के शांति नगर तक जाएगा। इसका निर्माण 24 महीने में पूरा किया जाएगा।

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बैठक में इन प्रस्तावों में को भी मिली मंजूरी

* कैबिनेट में सुकुरहुट्टू में 49.15 एकड़ में 113 करोड़ की लागत से ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
* कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया में जलापूर्ति योजना के लिए 115 करोड़ की योजना को मंजूरी।
* वर्ल्ड एक्सपो के लिए उद्योग विभाग ने अर्नेस्ट एंड यंग को इवेंट पार्टनर बनाया है।
* विवि में घंटी आधारित शिक्षकों को 31 मार्च, 2022 तक का अवधि विस्तार दी गई।
* झारखंड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली में संशोधन किया गया है।
* चांडिल में 7 अनुमंडलीय न्यायालय की मंजूरी दी गई।
* खूंटी के कर्रा में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिये जमीन एलॉट करने के फैसले के साथ ही स्थानांतरण पायलट योजना के तहत राइस फोर्टिफिकेशन योजना को मंजूरी दी गई।
* कैप्टिव ऊर्जा और मेगा आइटी उद्योग की स्थापना के लिए 5 साल तक बिजली फ्री दी जाने की मंजूरी मिली है।
* देवघर जिला अंतर्गत अंचल-मोहनपुर के मौजा-दुम्मा में आवासीय कॉलोनी विकसित करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग के पक्ष में हस्तांतरित 58 एकड़ प्रति कदीम भूमि को झारखंड राज्य आवास बोर्ड, रांची को निशुल्क हस्तांतरण किए जाने की मंजूरी।
* सरायकेला-खरसावां जिले के तहत चांडिल अनुमंडल में अनुमंडलीय न्यायालय के गठन करने की मंजूरी दी गई।
* झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 (क) में संशोधन की मंजूरी दी गई।
* वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर मंजूरी दी गई।
* राज्य में पॉयलट बेसिस पर जन वितरण प्रणाली के तहत फोरटीफाइड राइस वितरण करने के लिए राइस फोरटीफेक्शन स्कीम लागू करने के लिए राज्य पीएमयू के गठन को मंजूरी दी गई।
* झारखंड हाई कोर्ट द्वारा डब्ल्यूपी (PIL) संख्या 3118, साल 2014 के आलोक में झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित बिहार राज्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के 8 लघु जलविद्युत परियोजनाओं के परिसंपत्तियों मानवबल (13) सहित हस्तांतरण करने की मंजूरी दी गई।
* केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों के आलोक में झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 के झारखंड विधानसभा में पुनर्स्थापन पर घटनोत्तर मंजूरी दी गई।
* खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड के तहत झारखंड अन्वेषण एवं खनन निगम लिमिटेड के गठन की स्वीकृति दी गई।
* राज्य में 25 नए मोटरयान निरीक्षक की नियुक्ति का फैसला लिया गया।

गौरतलब है कि मानसून सत्र के बाद कैबिनेट की ये दूसरी बैठक है। झारखंड की हेमंत सरकार पिछले कई दिनों से लगातार बैठकें कर रही है।

हिन्दुस्थान समाचार

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