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Uttarakhand Election : मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड में व्यापारियों से मांगा साथ

25 साल में दिल्ली की आय होगी सिंगापुर के बराबर. दिल्ली सरकार के व्यापार विजन को किया साझा

By इंडिया वॉइस 
Updated Date

देहरादून, 16 नवम्बर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को व्यापारियों के साथ संवाद में दिल्ली सरकार के व्यापार विजन को साझा करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में साथ मांगा। इस दौरान कहा कि अगर राज्य में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार बनती है तो दिल्ली की तरह उत्तराखंड में भी इंस्पेक्टर राज को खत्म कर व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा।

 

बिजनेस डायलॉग में व्यापारियों को किया संबोधित

उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने आज राजधानी स्थित एक होटल में देवभूमि बिजनेस डायलॉग में व्यापारियों को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि व्यापार सरकार का नहीं व्यापारियों का काम है। इसको ध्यान में रखते हुए केजरीवाल सरकार ने व्यापारियों के हर सुविधा का ख्याल रखा है और उन्हें व्यापार के लिए खुली छूट दे रखी है। आने वाले 25 सालों में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के बराबर होगी। सरकार इस योजना पर काम कर रही है।

 

दिल्ली में बंद हुआ रेड राज 

सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में रेड राज को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से व्यापारियों लाभ मिला है और टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी हुई है। अब समय आ गया है कि उत्तराखंड में आप की सरकार बनाने में व्यापारी भाई सहयोग करें। आज मैं आपका सहयोग और साथ मांगने के लिए आपके बीच आया हूं।

उन्होंने कहा कि व्यापारियों की तरक्की होगी तो यहां के लोगों की तरक्की होगी। दिल्ली में व्यापारियों को किसी भी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने करीब कई विभागों के 125 कामों को चुना है। सरकारी कर्मचारी खुद घर आकर व्यापार से जुड़े डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं और आसानी से घर बैठे काम होता है। इसी का नतीजा है कि दिल्ली में व्यापारी अब पहले से खुश और खुशहाल। दिल्ली सरकार व्यापारियों से पूछ कर काम कर रही है।

दिल्ली सरकार ने सही ढंग से लागू किया जीएसटी 

उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने जीएसटी को ठीक से लागू करने के लिए काम किया है। दिल्ली के व्यापारी हर बैठक में मौजूद रहते हैं। दिल्ली में व्यापारियों के लिए 454 अलग-अलग तरह के एफिडेविट बंद किए हैं। इसी विजन के साथ दिल्ली सरकार काम कर रही है। उत्तराखंड में और ज्यादा पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों में बेहतर संभावनाएं हैं। दिल्ली में तमाम कठिनाइयों के बावजूद सरकार इतनी तेजी कर रही है।

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