संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ली गई बैठक में सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
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नई दिल्ली । संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यों की टीम ने बैठक कर सरकार के ड्राफ्ट पर अपनी सहमति जताई है। किसान मोर्चा के सदस्यों ने कहा है कि ये ड्राफ्ट अधिकृत रूप में मिलने पर कल दोबारा बैठक की जाएगी और किसान आंदोलन पर फैसला लिया जाएगा।
संयुक्त किसान मोर्चा की पांच सदस्यों की कमेटी ने आज बैठक कर आंदोलन की आगे की रणनीति के बारे में बताया। इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि सरकार की ओर से मंगलवार को एक ड्राफ्ट भेजा गया था। जिस पर किसानों की कुछ आपत्तियां थी। हमने अपनी मांगों के बारे में सरकार को बताते हुए ड्राफ्ट वापस किया था। इस पर सरकार ने एक नया ड्राफ्ट हमें भेजा है। इस ड्राफ्ट में हमारी मांगों को जगह दी गई है। साथ ही कुछ चीजों को हटाया भी गया है। लेकिन अभी हम इस नए ड्राफ्ट को सरकार के अधिकृत लेख में चाहते हैं। हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों के किसान संगठनों ने इस ड्राफ्ट पर सहमति दी है। फिलहाल कल दोबारा मीटिंग रखी जाएगी। कल सरकार की ओर से ड्राफ्ट आने के बाद 12 बजे मीटिंग की जाएगी, उसके बाद ही आंदोलन पर कोई निर्णय लिया जाएगा।
– किसानों का कहना था कि सरकार पहले किसानों पर दर्ज केस वापस लें।
– किसानों की मांग थी कि जिन लोगों को कृषि कानूनों की ड्राफ्टिंग में शामिल किया गया था, उन्हें एमएसपी की कमेटी में शामिल नहीं किया जाए। सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल संगठनों को ही इसमें जगह दें।
– सरकार सैद्धांतिक रूप से मुआवजा देने के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरह से पंजाब सरकार ने उन्हें मुआवजा दिया है, वैसे ही आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए।
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