Pratapgarh : मोहम्मद कासिम ने कैब ड्राइवरों का बैज, परमिट या लाइसेंस रद्द न करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई मराठी भाषा के खिलाफ नहीं है। हम मराठी के साथ संविधान में मान्यता प्राप्त सभी 22 भाषाओं का सम्मान करते हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि भाषा नहीं बोल पाने के कारण गरीब टैक्सी या कैब ड्राइवरों का बैज, परमिट या लाइसेंस रद्द न किया जाए।
पढ़ें :- चित्रकूट में बाढ़ पीड़ितों के लिए आधी रात राहत अभियान, मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन मुस्तैद
उन्होंने कहा कि कई ड्राइवर रोज 500 से 1000 रुपये कमाकर अपने बच्चों की पढ़ाई और परिवार का खर्च चलाते हैं। ऐसे में उनका लाइसेंस या परमिट रद्द होने से उनकी रोजी-रोटी छिन सकती है। कासिम ने कहा कि सरकार ने कोर्ट में कहा है कि एक साल तक आरटीओ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन अधिसूचना अभी भी कायम है। इसलिए वह चाहते हैं कि अधिसूचना की संवैधानिक वैधता पर अंतिम फैसला मेरिट के आधार पर हो। कासिम ने बताया कि अब अधिवक्ता विवेक शुक्ला के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है।
Disclaimer
इस लेख में व्यक्त विचार, मत एवं विश्लेषण मूल लेखक के हैं। इसे केवल प्रकाशन हेतु संपादित किया गया है। विचारों, मतों या उनसे उत्पन्न परिणामों के लिए वेब पोर्टल अथवा प्रकाशक उत्तरदायी नहीं होंगे।
देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करें।