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EWS आरक्षण पर पुनर्विचार के लिए चार हफ्ते तक टली NEET PG की काउंसलिंग

सुप्रीम कोर्ट ने EWS कैटगरी पर पुनर्विचार करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2022 को होगी।

By इंडिया वॉइस 
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नई दिल्ली, 25 नवंबर : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि EWS कैटेगरी के लिए मानदंड पर पुनर्विचार किया जा रहा है। इसके बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने नीट-पीजी की काउंसलिंग पर लगी अंतरिम रोक बढ़ा दी है।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार समीक्षा कर रही है कि EWS के लिए आठ लाख रुपये सालाना आमदनी की सीमा रहेगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने EWS कैटगरी पर पुनर्विचार करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2022 को होगी।

छह अक्टूबर को कोर्ट ने नीट-पीजी की काउंसलिंग पर अंतरिम रोक लगा दी थी। 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि वो EWS के आरक्षण की पात्रता निर्धारित करने के लिए आठ लाख रुपये की वार्षिक आय के मानदंड को अपनाने के लिए क्या कवायद की? कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि OBC और EWS श्रेणियों के लिए समान मानदंड कैसे अपनाया जा सकता है जब EWS आरक्षण में कोई सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन नहीं है?

कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि आपके पास कुछ जनसांख्यिकीय या सामाजिक-आर्थिक डाटा होना चाहिए। आप हवा में सिर्फ आठ लाख नहीं निकाल सकते हैं। आप आठ लाख रुपये की सीमा को लागू करके असमान को समान बना रहे हैं। कोर्ट ने कहा था कि EWS मानदंड एक नीतिगत मामला है, इसलिए इसकी संवैधानिकता को निर्धारित करने के लिए अपनाए गए कारकों को जानना जरूरी है।

दरअसल NEET परीक्षाओं के अखिल भारतीय कोटे में इस वर्ष EWS के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाओं में इस वर्ष नीट में EWS आरक्षण लागू नहीं करने का अंतरिम आदेश देने की भी मांग की गई है।

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