1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. प्रधानमंत्री जल्द ही पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का करेंगे उद्घाटन : सतीश महाना

प्रधानमंत्री जल्द ही पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का करेंगे उद्घाटन : सतीश महाना

-औद्योगिक विकास मंत्री ने साढ़े चार साल पर गिनाई उपलब्धियां

By इंडिया वॉइस 
Updated Date

लखनऊ, 29 सितम्बर। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने सरकार के साढ़े चार साल पूरे होने पर विभाग की उपलब्धियां गिनाईं। लोकभवन में बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पहले औद्योगिक विकास न तो समाचार के लिए महत्वपूर्ण होता था और न ही लोगों के लिए। इस सरकार में इस विभाग ने ऐसा काम किया कि जिससे विभाग महत्वपूर्ण हो गया।

पढ़ें :- UttarPradesh : रामपुर में भाजपा उम्मीदवार घनश्याम लोधी ने लहराया भगवा, आजम का किला ढहा

बताया कि जब 2017 में सरकार बनी तो मुम्बई में एक उद्योगपति से मिला तो उन्होंने कहा कि मैं कसम खाई है कि उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करूंगा। आज उद्यमियों के लिए सबसे सुलभ राज्य बन गया है। पहला समिट 2018 में हुआ। उस वक्त बहुत से राज्यों में रोड शो किया। सबसे बड़ी चुनौती परसेप्शन बदलना था। इसके लिए अच्छे अफसर की जरूरत थी, वह हमारे पास शुरू से ही थे। पहले दो प्लाट होते थे तो 10 आवेदनकर्ता होते थे। आज 100 आवेदन करने वाले होते हैं। चार लाख 28 हजार के एमओयू हुए थे। 43 प्रतिशत प्रक्रिया में है। 60 हजार करोड़…40 हजार करोड़…।

सतीश महाना ने कहा कि कोविड के दौरान हम लोगों को लगता था मास्क और पीपीई किट कैसे और कहां से आएगा। आज हम वेंटिलेटर बना रहे हैं। एक्सपोर्ट कर रहे हैं।

बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। पीएम मोदी का समय मांगा गया है। समय मिलते ही उद्घाटन किया जाएगा। कोविड के बावजूद इसे समय से पूरा किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे साल के अंत तक बन जायेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य करीब 40 फीसदी से अधिक पूरा किया जा चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 93 प्रतिशत जमीन अधिग्रहित कर ली गयी है। पहले यूपीडा केवल सड़कें बनाने का काम करता था। हमारी सरकार आने के बाद बदलाव हुआ। तय किया गया है कि यूपीडा अपने नाम के अनुरूप काम करेगा। अब एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जाएगा। उस पर हम तेजी से कम कर रहे हैं।

इसके अलावा उद्योग स्थापित करने की दिशा में सरकार शुरू से ही तेज गति से काम कर रही है। अब हम जिसे प्लाट देते हैं, उसे पांच साल के अंदर इंडस्ट्री लगानी होगी। अन्यथा प्लाट का अलॉटमेंट स्थगित कर दिया जाएगा। सरकार की मंशा है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित हों।
इस मौके पर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और अरविंद कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
हिन्दुस्थान समाचार

पढ़ें :- उप्र में 125 धार्मिक स्थलों से उतरवाए गए लाउडस्पीकर : एडीजी प्रशांत कुमार

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो करे...