कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विशेषज्ञ समिति के गठन के फैसले का स्वागत किया है।
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नई दिल्ली, 27 अक्टूबर (हि.स.)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेषज्ञ समिति के गठन किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। फैसले में कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार को हर बार छूट नहीं दी जा सकती।
राहुल ने बुधवार को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पेगासस जासूसी मामले को कांग्रेस पार्टी लगातार विभिन्न मंचों पर उठाती रही है। कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा के बीते सत्र में इसपर आवाज उठाई थी जिसे भाजपा सरकार ने दबाने की कोशिश की। राहुल ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ‘विशेषज्ञ समिति’ का गठन कर इस मामले संज्ञान लिया है। कोर्ट का यह कदम स्वागत योग्य है।
राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पेगासस पर लगातार केन्द्र सरकार से तीन सवाल पूछ रही है। पहला- किसने पेगासस को खरीदने की अनुमति दी?, दूसरा-किनके खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया? और तीसरा-क्या पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी और देश के पास डाटा भेजा जा रहा था? उन्होंने कहा कि इन तीनों सवालों पर केन्द्र सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।
उन्होंने कहा कि केवल सरकार ही पेगासस सॉफ्टवेयर को खरीद सकती है। यह एक तरह का हथियार है। बताया जा रहा है कि इस सॉफ्टवेयर से न्यायाधीशों, भाजपा नेताओं, केन्द्रीय मंत्रियों, विपक्ष के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी की गई।
हिन्दुस्थान समाचार
