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राशन की होम डिलिवरी : हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

दिल्ली सरकार ने कहा कि इस मामले पर 22 नवंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली सरकार ने कहा कि वो 22 नवंबर को हाई कोर्ट में होनेवाली सुनवाई तक इस योजना पर अमल नहीं करेगा।

By इंडिया वॉइस 
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें दिल्ली सरकार को घर-घर राशन भेजने के लिए उचित मूल्य की दुकानों में भेजे जाने वाले अनाज में कटौती करने को हरी झंडी दी गई है।

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि जब हर सामान की होम डिलीवरी की जा रही है, बना बनाया खाना और शराब की होम डिलिवरी हो रही है, ऐसे में जनवितरण प्रताणी के तहत राशन की होम डिलिवरी में कुछ भी गलत नहीं है। दिल्ली सरकार ने कहा कि इस मामले पर 22 नवंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिल्ली सरकार ने कहा कि वो 22 नवंबर को हाई कोर्ट में होनेवाली सुनवाई तक इस योजना पर अमल नहीं करेगा।

हाई कोर्ट के जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने एक अक्टूबर को कहा था कि जिन लोगों ने उचित मूल्य की दुकानों के बदले घर राशन मंगाने का विकल्प चुना है उन्हें राशन की होम डिलिवरी की जा सकती है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की इस दलील को नोट किया था कि काफी संख्या में लोगों ने राशन घर मंगाने का विकल्प चुना है, इसलिए उचित मूल्य की दुकानों में राशन सप्लाई में कटौती करनी होगी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वो राशन घर मंगाने वाले कार्डधारकों की सूची उचित मूल्य के दुकानदारों से साझा करें। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की इस दलील को भी नोट किया कि घर राशन मंगाने वाले कार्डधारकों को उचित मूल्य की दुकानों से राशन लेने का विकल्प खुला रहेगा।

हाई कोर्ट में दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ ने याचिका दायर कर कहा था कि इस योजना को लाइसेंसी उचित मूल्य के डीलर्स को नजरअंदाज कर स्वीकृति दी गई है। याचिका में कहा गया था कि इस योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में जरूरी संशोधन नहीं किया गया है।

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