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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने लगायी रोक पढ़ें पूरी खबर।

सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले पर रोक लगा दी है.

By इंडिया वॉइस 
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नई दिल्ली, 14 सितम्बर । सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कोरोना की स्थिति पर नजर रखने के लिए हाई कोर्ट द्वारा हर जिले में मॉनिटरिंग कमेटी बनाने को कहा गया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो संबंधित मामले की विशेषज्ञ कमेटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके यहां मामले के लंबित होने के बावजूद हाई कोर्ट की ओर से कोरोना से निपटने में राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की मॉनिटरिंग करने पर कोई रोक नहीं है।

आपको बता दें कि 7 जुलाई को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी पर नज़र बनाए रखने के लिए राज्य के हर जिले में मॉनिटरिंग कमेटी के गठन का आदेश दिया था। जिसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के फैसलों पर ऐतराज़ जताते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार की ओऱ से वकील अभिनव मुखर्जी ने अपना पक्ष रखते हुए  कहा कि राज्य सरकार कोरोना के नियंत्रण की हरसंभव कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का पहला वैक्सीन लगाई गई। साथ ही उन्होंने सरकार की तरफ से न्यायालय को यह भरोसा दिलाया कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को दूसरी वैक्सीन नवंबर तक लग जाएगी।

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