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पंजाब – नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जायेगा आगामी विधान सभा चुनाव – हरीश रावत

पंजाब की सियासत में दलित नेता को मुख्यमंत्री बना कर कांग्रेस ने खेला सबसे बड़ा दलित कार्ड. प्रदेश के 35% दलित आबादी को लुभाने का काम करेगी कांग्रेस की यह रणनीति। पंजाब कांग्रेस प्रभारी और पार्टी के महासचिव हरीश रावत ने अपने एक बयान में कहा कि, "प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में विधान सभा चुनाव लड़े जाएंगे।

By इंडिया वॉइस 
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नई दिल्ली, 20 सितंबर। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने और दलित समुदाय से आने वाले विधायक चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगने लगा था कि अब पंजाब में कांग्रेस का अंदरूनी क्लेश खत्म हो जाएगा। लेकिन हाईकमान की तमाम कोशिशों के बाद भी पंजाब कांग्रेस का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने सिद्धू को चुनावी कमान देने का बयान दिया तो पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने उस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिये, जिसके बाद से सूबे के साथ-साथ देश की सियासत में भी उबाल आ गया है।

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पंजाब कांग्रेस प्रभारी और पार्टी के महासचिव हरीश रावत ने अपने एक बयान में कहा कि, “प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में विधान सभा चुनाव लड़े जाएंगे। वहीं इसे लेकर पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि चरणजीत चन्नी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हरीश रावत का इस तरह का बयान कि ‘अगला विधान सभा चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़े जाएंगे’ यह बेहद ही चौंकाने वाला है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि केवल इस तरह का बयान देकर रावत ने ना सिर्फ मुख्यमंत्री पद के अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया है बल्कि उनकी नियुक्ति के उद्देश्यों को भी कमजोर करने किया है।

विरोधियों के हाथ लगा मुद्दा

आपको बता दें कि जाखड़ के इस ट्वीट के बाद तो विरोधियों के हाथ बैठे- बिठाए मुद्दा लग गया है। जाखड़ के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए लिखा,”अगर गांधी परिवार के लाडले नवजोत सिंह सिद्धू के लिए सीट रिजर्व करने की खातिर ही चरणजीत सिंह चन्नी को डमी मुख्यमंत्री बनाया गया है तो यह पूरे दलित समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला फैसला है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह फैसला दलितों के सशक्तिकरण को लेकर उठाए जा रहे कदमों को पूरी तरह से कमजोर करने वाला है।
अकाली दल विधायक और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी इस पर ट्वीट कर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। सिरसा ने लिखा, ” हरीश रावत और गांधी परिवार के इस तानाशाही और पक्षपाती बयान और फैसले पर पूरे दलित समुदाय को सख्त विरोध करना चाहिए। यह बयान पूरी तरह से दलितों और मुख्यमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है।”

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दरअसल पूरी स्थिति का आकलन करें तो लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस आलाकमान की पहली पसंद नहीं थे, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने दलितों को लुभाना शुरू किया है, लिहाजा उसके बाद कांग्रेस के लिए इस होड़ में पीछे रहना मुश्किल हो गया था। खासतौर पर जब पार्टी की अंतरकलह उसे 2022 के चुनावों में बैकफुट पर धकेल रही थी ऐसे में दलित वोटर को लुभाने के लिए कांग्रेस हाई कमान को यह निर्णय लेना पड़ा. कांग्रेस सूत्रों के अनुसार दलित एक समय में कांग्रेस का पंजाब में सबसे बड़ा समर्थक रहा था। लेकिन पिछले विधान सभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने इसमें सेंध लगा दी थी।

पंजाब की सियासत में दलितों की भूमिका

पंजाब में लगभग 33 -35 फीसदी दलित आबादी है और सूबे की 117 विधानसभा सीटों में 34 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। लिहाजा हर बार चुनाव में दलित फैक्टर सियासी पार्टियों के लिए किंगमेकर की भूमिका में सामने आता है। इसी को देखते हुए प्रमुख विपक्षी दल शिरोमणि अकाली दल बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर ऐलान कर चुकी है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो प्रदेश में दलित उप मुख्यमंत्री होगा। वहीं भाजपा ने भी किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए दलित सीएम का दांव खेला है। ऐसे में कांग्रेस के पास मौका था कि वह उस दांव को हकीकत में तब्दील कर क्यों ना रेस में सबसे आगे निकला जाए। लेकिन कांग्रेस की इस कोशिश के पीछे का आशय स्पष्ट करते हरीश रावत के इस बयान को सूबे के दलित किस तरह से लेते हैं, यह देखना काफी दिलचस्प होगा।

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