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“पाकिस्तान ड्रोन हमले से राजस्थान में ब्लैकआउट: सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल

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राजस्थान में पाकिस्तान ड्रोन हमले से ब्लैकआउट: देश की सुरक्षा पर बड़ा खतरा

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राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन हमले के कारण भारी ब्लैकआउट देखने को मिला है। इस हमले ने न सिर्फ स्थानीय बुनियादी ढांचे को प्रभावित किया बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि यह हमला देर रात हुआ जब ज्यादातर लोग नींद में थे और अचानक बिजली गुल हो गई, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

 

ब्लैकआउट के पीछे की साजिश

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जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान की ओर से भेजे गए ड्रोन ने राजस्थान के कुछ संवेदनशील इलाकों में बिजली सप्लाई सिस्टम को टारगेट किया। ट्रांसफॉर्मर और पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए इस हमले में तकनीकी नेटवर्क को भी बाधित किया गया। ड्रोन के जरिए इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना एक नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे बिना सीधे युद्ध के भी दुश्मन देश को अस्थिर किया जा सके।

 

स्थानीय प्रशासन की प्रतिक्रिया

राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत इस पर कार्रवाई शुरू की। सेना और विशेष जांच एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। NIA और DRDO की टीमें भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना कर रही हैं। ब्लैकआउट के चलते अस्पताल, रेलवे स्टेशन, और अन्य जरूरी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया और लोग घंटों अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए।

 

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सेना की तैयारियां और जवाबी रणनीति

भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई के लिए निगरानी बढ़ा दी है। सीमा पर ड्रोन रोधी सिस्टम्स को एक्टिव किया गया है और वायुसेना के विशेष दस्तों को तैनात किया गया है। इस हमले से यह स्पष्ट हो गया है कि अब पारंपरिक युद्ध के साथ-साथ साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तैयारी भी जरूरी हो गई है।

 

जनता में डर और गुस्सा

इस हमले ने आम लोगों के बीच भय और असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, जहां लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

 

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भविष्य की चुनौतियाँ और समाधान

ड्रोन हमले जैसे खतरों से निपटने के लिए भारत को अपनी सुरक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत करना होगा। सीमाओं पर हाई-टेक सर्विलांस, AI-आधारित अलर्ट सिस्टम और तेजी से प्रतिक्रिया देने वाली टीमों की तैनाती समय की मांग है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की इन गतिविधियों को उजागर करना भी जरूरी है।

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