नई दिल्ली, 01 फरवरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट संसद के पटल रखा। सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में डिजिटल फॉर्म में बजट पेश करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है। ये दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से हमारी सरकार गरीब और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने में जुटी हुई है।
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ये लगातार चौथा मौका है जब सीतारमण आम बजट पेश कर रही हैं। इस बार सरकार के सामने चुनौतियां कई हैं। महंगाई ने रसोई का बजट बिगाड़ रखा है। बेरोजगारी को कम करने की चुनौती सरकार के समक्ष है। वहीं, विनिवेश और निर्यात बढ़ाने पर भी सरकार का फोकस है।
इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट को मंजूरी दी, जिसके बाद सीतारमण राष्ट्रपति से स्वीकृति लेकर आम बजट पेश करने संसद भवन पहुंची। इस बार बजट में कर, बुनियादी ढांचा, कृषि, किसान और महिलाओं सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े ऐलान किए जाने की उम्मीद है।
किन पर हो रहें हैं बड़े ऐलान
– किसानों से फसलों की हुई रिकॉर्ड खरीद, ‘मोटा अनाज वर्ष’ होगा 2023
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बीते वर्ष में करीब 2.37 लाख करोड़ी के खाद्दान्न को MSP के अंतगर्त खरीदा गया है। 2023 को हम मोटा अनाज वर्ष घोषित करते हैं।
– किसानों के लिए केमिकल फ्री और डिजिटल खेती का है प्लान
किसानों के लिए डिजिटल सेवा दी जाएगी , तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के अभियान शुरु किया जाेगा। केमिकल मुक्त खेती के लिए गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में पहले चरण की शुरुआता होगी।
– Make in India के द्वारा 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी।
– आर्थिक रूप से कमजोर व गरीबों को 80 लाख घर दिए जाएंगे।
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– आनलाइन शिक्षा के प्रसार के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा।
– शहरी विकास को मजबूती देने के लिए 3.8 करोड़ लोगों के घर पर नल से जल दिया जाएगा। 60 हजार करोड़ का बजट तय किया गया।
– इस साल से लोगों को ई पासपोर्ट मिलने लगेंगे। साथ ही डाकघरों में एटीएम की व्यवस्था की जाएगी।
– खेती को उन्नत बनाने के लिए किसानों को ड्रोन के इस्तेमाल व 2025 तक ऑप्टीकल फाइबर की सुविधा गांवों को दी जाएगी।
– डिजिटल करेंसी शुरू करेगा आरबीआईः वित्त मंत्री
– कॉरपोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 पर्सेंट कर दिया गया है।
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– अगले वित्त वर्ष के लिए निर्मला सीतारमण ने पेश किया 39.45 लाख करोड़ का बजट।
– क्रिप्टो करेंसी से हुई कमाई पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा।
– सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में छूट मिलेगी।
– आम आदमी को नहीं मिली बजट में राहत, आयकर की टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं।