नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने वाली बात को सिरे से खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि कई अखबारों में ये खबरें छपी है कि सरकार एनपीएस के तहत अपने कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने का प्रस्ताव लेकर सामने आ सकती है।
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वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये खबर पूरी तरह गलत है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि कमेटी फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। दरअसल बुधवार को ये खबर आई थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन देने का फैसला ले सकती है।
केंद्र सरकार कर्मचारियों की आखिरी सैलेरी का 40 से 45 फीसदी न्यूनतम पेंशन देने का भरोसा दे सकती है। आपको बता दें केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग के मद्देनजर नेशनल पेंशन स्कीम के बढ़ते विरोध के बीच वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का एलान किया था जो एनपीएस को आकर्षक बनाने को लेकर विचार कर रही है।
ये माना जा रहा है कि केंद्र सरकार एनपीएस को आकर्षक बना सकती है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों में नाराजगी को कम किया जा सके।