बिहार में विधायकों और विधान पार्षदों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. इनके वेतन और भत्तों के साथ ही अन्य सुविधाओं में भी इजाफा किया गया है. दूसरी तरफ, विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की तारीखें भी तय हो गई हैं. यह सत्र 13 से 19 दिसंबर तक चलेगा.
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विधानमंडल सदस्यों का बढ़ा वेतन- भत्ता
नीतीश कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि विधायकों और विधान पार्षदों का वेतन हर माह 25 से 30,000 रुपया बढ़ाया जाएगा. साथ ही कैबिनेट की बैठक में बिहार विधान मंडल के सदस्यों के पेंशन भत्ता पेंशन नियमावली में भी संशोधन किया गया है. अभी उन्हें वेतन भत्ता के रूप में प्रतिमाह एक लाख से ऊपर राशि दी जाती है.
नीतीश सरकार ने 7 विभागों को 3356.95 करोड बिहार आकस्मिकता निधि से देने का फैसला किया है. इस फैसले के अनुसार 843.89 करोड़ रुपये ऊर्जा विभाग को दिए जाएंगे. 232.93 करोड़ रुपये उद्योग विभाग को, 929.13 करोड़ रुपये पथ निर्माण विभाग को, 706.94 करोड़ रुपये स्वास्थ्य विभाग को दिए जाएंगे; जबकि 234.77 करोड़ रुपये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास पर खर्च किए जाने हैं.
कैबिनेट द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में 759 पदों पर नियुक्ति का भी फैसला लिया गया है. बैठक में यह तय किया गया है कि बिहार में अलग-अलग विभागों में यह नियुक्ति की जाएगी. सबसे ज्यादा 534 पदों पर नियुक्ति योजना एवं विकास विभाग में की जाएगी.