Delhi : दिल्ली स्टार्टअप एवं इनक्यूबेशन नीति 2026 को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निवेशकों, स्टार्टअप संस्थापकों और कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक की। सरकार का लक्ष्य 10 हजार से अधिक स्टार्टअप को बढ़ावा देना और युवाओं के लिए 4 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली स्टार्टअप एवं इनक्यूबेशन नीति 2026 को लेकर निवेशकों और प्रमुख स्टार्टअप संस्थापकों के साथ बैठक की।
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बैठक में दिल्ली में स्टार्टअप को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर चर्चा हुई। देशभर से आए स्टार्टअप संस्थापकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और उद्यमियों ने नीति को और बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव दिए।
युवाओं से किया वादा सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह उनके लिए खुशी की बात है कि दिल्ली के युवाओं से किया गया वादा आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली स्टार्टअप एवं इनक्यूबेशन नीति 2026 के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय, कॉलेजों और स्कूलों में स्टार्टअप के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार करने और इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के रास्ते तैयार किए गए हैं।
सीएम ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि दिल्ली के युवाओं को अपने नए विचारों और उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर माहौल, सुविधाएं और जरूरी सहयोग मिल सके। उन्होंने बैठक में शामिल प्रमुख स्टार्टअप संस्थापकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के सुझावों को नीति को और बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण बताया।
10 हजार स्टार्टअप और 4 लाख रोजगार का लक्ष्य
मंत्री आशीष सूद ने कहा कि नीति को जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए दिल्ली में अपने कारोबार शुरू कर उसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने वाले स्टार्टअप संस्थापकों के साथ चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार अपने कार्यकाल में 10,000 से अधिक स्टार्टअप को सहयोग देने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
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इसके साथ ही सरकार की योजना स्टार्टअप और इनक्यूबेशन नीति के माध्यम से युवाओं के लिए 4 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की है। सरकार का मानना है कि मजबूत इन्क्यूबेशन व्यवस्था, निवेश और मार्गदर्शन से दिल्ली में नए उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।
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