लखनऊ, 17 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के “वोकल फॉर लोकल” नारे को अपना मूल मंत्र बनाकर काम करने वाली उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार निर्यात को बढ़ावा देने में जुटी है। स्थानीय उत्पादों की मदद से अपने पहले कार्यकाल में योगी सरकार प्रदेश के निर्यात में करीब 41 फीसदी का इजाफा करने में सफल रही। इस कार्यकाल यानी अगले 5 साल में योगी सरकार ने निर्यात को सवा लाख करोड़ से बढ़ाकर 3 लाख करोड़ वार्षिक करने का लक्ष्य रखा है।
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उत्तर प्रदेश सरकार का अगले 100 दिनों के लिए खाका
इसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार अगले 100 दिनों में आगरा, कानपुर और गोरखपुर में 3 फ्लैटेड फैक्टरी, अलीगढ़ में एक मिनी औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ संतकबीरनगर और चंदौली में जनसुविधा केंद्रों का शिलान्यास करने जा रही है। इसके अलावा फर्रुखाबाद और तालकटोरा (लखनऊ) में औद्योगिक बुनियादी ढांचे में सुधार कार्य भी शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की लागत 25 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर रही है।
CM योगी के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने का निर्देश
मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) और निर्यात संवर्धन विभाग की ओर से 100 दिन, 6 महीने, 2 साल और 5 साल के लक्ष्य पर दिए गए प्रजेंटेशन में ये जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी ने इस मौके पर विभाग को निवेश और उत्पादन बढ़ाने, बड़े पैमाने पर युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने और बढ़ावा देने के लिए समयबद्ध तरीके से अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने का निर्देश दिया है।
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प्रदेश के निर्यात को बढ़ाने पर लक्ष्य आधारित
वहीं विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के निर्यात को सवा लाख करोड़ से बढ़ाकर अगले 2 सालों में दो लाख करोड़ रुपये और 5 सालों में इसको लगभग दोगुना कर 3 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है। बाकी लक्ष्यों के मुताबिक प्रदेश में 6 MSME पार्क स्थापित करना, कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर स्थापित करना और बैंकों के सहयोग से MSME क्षेत्र को ऋण वितरण को बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए करना शामिल है। अनुमान है कि इससे 5 करोड़ रोजगार के सृजन का मार्ग प्रशस्त होगा।
UP में पिछले 5 सालों में निर्यात में 41% की वृद्धि हुई
बतादें कि उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 सालों में अपने निर्यात में 41 प्रतिशत की वृद्धि देखी है, जो 2017-18 में 88 हजार 967 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 (जनवरी 2022 तक) में एक लाख 25 हजार 903.76 करोड़ हो गया है। इस साल के आखिरी तक डेढ़ लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।
इस बीच विभाग का लक्ष्य अगले 5 सालों में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 5 लाख और एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना के तहत 1.5 लाख कारीगरों को टूल किट वितरण और ऋण की सुविधा देना है। इसके अलावा विभाग ने अगले 5 सालों में 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने और ODOP उत्पादों की बिक्री दोगुनी करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।