भारत के प्रशासनिक इतिहास में एक ऐसा कदम उठाया जा रहा है, जो दिखने में भले ही तकनीकी लगे, लेकिन इसके मायने कहीं गहरे हैं। आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) अपने पारंपरिक साउथ विंग परिसर से हटकर एक नए स्थान पर शिफ्ट होने जा रहा है। यह फैसला सिर्फ एक भवन परिवर्तन नहीं, बल्कि शासन की सोच और कार्यशैली में आ रहे बदलाव का संकेत माना जा रहा है।
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नया ठिकाना: ‘सेवा तीर्थ’ परिसर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय अब ‘सेवा तीर्थ’ नामक आधुनिक परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा। यह नया भवन प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जहां आधुनिक तकनीक, बेहतर समन्वय और सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली पर खास जोर दिया गया है। माना जा रहा है कि यह स्थान प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय को अधिक कुशल ढंग से काम करने में मदद करेगा।
ऐतिहासिक क्यों है यह फैसला?
1947 से अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय हमेशा साउथ विंग में ही रहा है। वहीं से देश की सबसे बड़ी नीतियां बनीं और अहम फैसले लिए गए। ऐसे में दशकों पुरानी इस परंपरा को तोड़ना अपने आप में एक बड़ा कदम है। यह बदलाव यह दर्शाता है कि सरकार अब सिर्फ विरासत पर नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरतों पर भी बराबर ध्यान दे रही है।
बदलाव के पीछे का संकेत
-आधुनिक प्रशासन: नया परिसर डिजिटल सुविधाओं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस होगा।
-तेज और प्रभावी कामकाज: विभागों के बीच बेहतर तालमेल और फैसलों में तेजी की उम्मीद।
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-नई सोच का प्रतिबिंब: यह कदम दिखाता है कि शासन अब बदलते समय के साथ खुद को ढालने के लिए तैयार है।
कुल मिलाकर, यह स्थानांतरण सिर्फ एक कार्यालय का बदलाव नहीं, बल्कि भारत के प्रशासनिक ढांचे में एक नए दौर की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।
