नई दिल्ली। पिछले वर्षों की तरह, सरकार ने 2 से 31 अक्टूबर तक लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) और एमओआरटीएंडएच, एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वच्छता अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और निर्देश दिया कि 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 2024 पर विशेष ध्यान दिया जाए।
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अभियान के मापदंडों में सांसदों, प्रधानमंत्री कार्यालय, राज्य सरकारों, अंतर-मंत्रालयी संदर्भों, संसदीय आश्वासनों, लोक शिकायतों और अपीलों का निपटान, नियमों/प्रक्रियाओं का सरलीकरण, रिकॉर्ड प्रबंधन, स्क्रैप और अनावश्यक वस्तुओं का निपटान, कार्यालयों का सौंदर्यीकरण और स्वच्छता अभियान शामिल हैं।
मंत्रालय ने अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों को जागरूक किया है और उन्हें इस अभियान को उचित तरीके से चलाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने विभिन्न मापदंडों के तहत लक्ष्यों की पहचान करने के लिए प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वच्छता अभियान के लिए कार्यालय भवनों, निर्माण शिविरों, टोल प्लाजा, सड़क किनारे की सुविधाओं, सड़क किनारे के ढाबों, बस स्टॉप, राष्ट्रीय राजमार्गों के हिस्सों आदि सहित लगभग 15 हजार स्थलों की पहचान की गई है।