न्यायपालिका के कार्यों में दखल दे रही है केंद्र सरकार, अपनी विचारधारा के जजों को सरकार देती है प्राथमिकता- कांग्रेस

नई दिल्ली, 12 जुलाई। मंगलवार को कांग्रेस ने न्यायपालिका में केन्द्र सरकार के दखल का आरोप लगाया है। इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मोदी सरकार न्यायपालिका के कार्यों में दखल दे रही है। न्यायपालिका को ये सरकार डराने, भड़काने के साथ-साथ इस मजबूत संस्था के बारे में दुष्प्रचार करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार गैरकानूनी ढंग से न्यायपालिका के कार्यों में लगातार हस्ताक्षेप कर रही है। जिसका कांग्रेस विरोध करती है।

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सिंघवी ने कहा कि केंद्र सरकार जजों की नियुक्तियों और अस्थानांतर के कार्यों में जानबूझ कर देरी करती है। उन्होंने कहा कि ये सरकार कॉलेजियम के आदेशों में भी जानबूझ कर देरी करती है। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति और अस्थानांतर में केन्द्र सरकार दखल देती है। ये सरकार अपने विचारधारा के जजों को प्राथमिका देती है।

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नूपुर शर्मा मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को बीजेपी के सोशल मीडिया ने ट्रोल किया वो ठीक नहीं है। इस तरह से किसी जज को डराया या धमकाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज को भी बीजेपी ने ट्रांसफर की धमकी दिलवाई थी। सिंघवी ने कहा कि बीजेपी सरकार नियमों-कानूनों को नहीं मानती है। ये सरकार गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और राजद्रोह जैसे कानूनों का भी दुरुपयोग करती रही है।

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