विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए 2026 विनियम पेश किए हैं, जिनका उद्देश्य जाति-आधारित भेदभाव को रोकना और भारतीय परिसरों में समावेशिता को बढ़ावा देना है। हालांकि इरादा व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, लेकिन ये नियम छात्रों, शिक्षकों, शिक्षाविदों और राजनीतिक नेताओं से व्यापक आलोचना का सामना कर रहे हैं।
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विनियमों की मुख्य विशेषताएं
नए नियम विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनिवार्य रूप से समान अवसर केंद्र, समानता समितियां, शिकायत निवारण तंत्र और 24×7 हेल्पलाइन स्थापित करने का आदेश देते हैं। ये सुविधाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की शिकायतों को संबोधित करने के लिए हैं। यूजीसी का कहना है कि ये उपाय सुरक्षित और न्यायसंगत सीखने का माहौल बनाने और सामाजिक न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।
2012 से 2026 में क्या बदला
2012 के नियमों की तुलना में 2026 के विनियम अधिक व्यापक हैं। पहले के नियम मुख्यतः अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रों पर केंद्रित थे, जबकि नए नियमों में ओबीसी, लैंगिक अल्पसंख्यक, संकाय, कर्मचारी और दूरस्थ शिक्षार्थी भी शामिल हैं। संस्थागत संरचना में बहु-सदस्यीय समानता समिति, समानता दल, समानता राजदूत और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल जोड़े गए हैं। शिकायत प्रबंधन में सख्त समयसीमा निर्धारित की गई है – समिति को 24 घंटे में बैठक करनी होगी, 15 कार्य दिवसों में रिपोर्ट देनी होगी और 7 दिनों में कार्रवाई करनी होगी।
विरोध और आलोचना के कारण
विरोधियों का तर्क है कि विनियमों में स्पष्ट प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अभाव है और शिकायतों के सत्यापन तंत्र निर्दिष्ट नहीं हैं। आशंका है कि नियमों का दुरुपयोग हो सकता है, जिससे परिसर में तनाव बढ़ सकता है और संस्थागत स्वायत्तता कमजोर हो सकती है। विनियमों को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि ये संविधान के तहत निष्पक्षता और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकते हैं।
राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया
विवाद ने राष्ट्रीय राजनीतिक ध्यान आकर्षित किया है, जिससे इस बात पर बहस छिड़ गई है कि भेदभाव-विरोधी उपायों को पूर्वाग्रह और परिसर स्वायत्तता की चिंताओं के साथ कैसे संतुलित किया जाए। नई दिल्ली, मेरठ, हापुड़, सहारनपुर, अलवर, मधुबनी और अन्य क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। भाजपा शिक्षक सेल के जिला समन्वयक राजकिशोर पांडेय और किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने इस मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
ये विनियम सुप्रीम कोर्ट की निरंतर जांच के बाद तैयार किए गए थे। 2019 में रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं ने एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि 2012 में पेश किए गए भेदभाव-विरोधी दिशानिर्देश काफी हद तक कागज पर मौजूद थे। जनवरी 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि अधिकांश संस्थान शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने में विफल रहे हैं। अदालत ने यूजीसी को सभी विश्वविद्यालयों से डेटा एकत्र करने और कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।
छात्रों और शिक्षकों की राय
लखनऊ विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय और रांची विश्वविद्यालय में चौपाल आयोजित किए गए, जहां छात्रों ने मिश्रित विचार साझा किए। पंजाब विश्वविद्यालय में हाशिए के समुदायों के छात्रों ने विनियमों का समर्थन किया और किसी भी रोलबैक का विरोध किया। एनएसयूआई ने नियमों का स्वागत किया लेकिन चेतावनी दी कि शिकायत निवारण समिति में एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के छात्र और संकाय प्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया
सोशल मीडिया पर #UGCRollback और #ShameOnUGC जैसे हैशटैग लोकप्रिय हो गए हैं। उपयोगकर्ता चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि विनियम सामान्य श्रेणी के छात्रों के खिलाफ पूर्वाग्रहपूर्ण हो सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने ऑनलाइन फैल रही गलत सूचनाओं को संबोधित करने के लिए स्पष्टीकरण तैयार किए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वासन दिया है कि कोई भेदभाव नहीं होगा और कोई भी कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकता।
