लखनऊ। लगातार बढ़ रहे पेपर लीक मामलों से परेशान हो चुकी यूपी सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। योगी सरकार ने युवाओं को भरोसा दिया है कि प्रदेश में स्वच्छ और कदाचारमुक्त माहौल युवाओं को देखने को मिलेगा। सरकार नए सिरे से नकल रोधी कानून लागू करने को लेकर जुट गई है। इस समय लगातार पेपर लीक के मामले बढ़ने से युवाओं में आक्रोश पनपने लगा है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ को रोकने के लिए सरकार अब कड़ा कानून लेकर आ रही है। सीएम ने खुद एक्स (पूर्व में टि्वटर) पर पोस्ट कर युवाओं को भरोसा दिया है कि यूपी में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले रोकने के लिए नया कानून लेकर आ रहे हैं। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ स्वीकार नहीं करेंगे। यूपी में सिपाही भर्ती का पेपर लीक होने का मामला लोकसभा चुनाव में खूब गर्माया था। अब सीएम ने नकल माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है।
पढ़ें :- UP Police SI Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के 4543 पदों पर भर्ती, जानें कितनी लगानी होगी दौड़?
फिलहाल राजस्थान में लागू है कड़ा कानून
सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से घोषणा के बाद माना जा रहा था कि न्याय एवं विधि विभाग और गृह विभाग मिलकर नकल रोधी कानून का मसौदा तैयार करेंगे। कानून का मसौदा तैयार किए जाने के बाद इसे सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा जाएगा। अब खबर है कि मसौदा बनकर लगभग तैयार है। सीएम योगी स्वयं इस संबंध में साफ कर चुके हैं। नकल रोधी कानून तैयार करते समय अन्य राज्यों के कानून की भी समीक्षा की गई। उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश का नकल रोधी कानून अन्य राज्यों से काफी कड़ा होगा। अगर यूपी सरकार राजस्थान मॉडल को अपनाती है तो यूपी में तैयार किए जा रहे कानून में पेपर लीक के आरोपियों को उम्र कैद की सजा और 10 करोड़ रुपये जुर्माना का दंड लागू किया जा सकता है।