सरकार का स्पष्ट संदेश: “न्यायपालिका का सम्मान अटूट, मतभेद संवाद से सुलझाएंगे”

1️⃣ पृष्ठभूमि: विवाद कैसे भड़का?

• कुछ राजनीतिक नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर बयान देते हुए न्यायपालिका पर “सरकार के कामकाज में दखल” का आरोप लगाया।

  पढ़ें :- क्यों सुल्ताना का सपना हर किसी को पढ़ना चाहिए- भले ही आप साहित्य से दूर हों-

• जवाब में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों ने सार्वजनिक मंचों से “कुर्सी‑टिप्पणियों” पर नाराज़गी जताई।

• कॉलेजियम की सिफ़ारिशों और नियुक्तियों में देर पर अदालत व सरकार के बीच पत्राचार भी सुर्खियों में रहा।

2️⃣ शीर्ष सरकारी सूत्र ने क्या कहा?

“सरकार भारत की न्यायपालिका को लोकतंत्र का मूल स्तंभ मानती है। संवैधानिक संतुलन बनाए रखना हमारी साझी ज़िम्मेदारी है। कोई भी असहमति आंतरिक संस्थागत तंत्र से सुलझाई जाएगी।”

सूत्रों ने यह भी जोड़ा कि—

पढ़ें :- गेमिंग का सही संतुलन: मनोरंजन से सीख और करियर तक का सफ़र

• कोर्ट की आलोचना “निजी हमले” के बजाय सुधारवादी सुझाव के रूप में होनी चाहिए।

• न्यायाधीशों को सुरक्षा और गरिमा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

3️⃣ नियुक्ति‑विवाद पर रुख

• सूत्रों के अनुसार, “केंद्र कॉलेजियम फ़ाइलों पर तय समयसीमा के भीतर प्रतिक्रिया देने का प्रयास कर रहा है।”

• नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन (NJAC) पर दोबारा सर्वानुमति बनाने के संकेतों का भी इनकार नहीं किया गया, पर “सर्वदलीय सहमति” को शर्त बताया गया।

4️⃣ डेटा डिजिटलाइजेशन और अदालत सुधार

सरकार ने बताया कि ई‑कोर्ट्स परियोजना के अगले चरण में:

पढ़ें :- अफ़ग़ानिस्तान के शतरंज में रूस की चाल और अमेरिका की शहमात

1. आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ड्राफ़्ट ऑर्डर‑एड

2. निचली अदालतों में पेपरलेस फ़ाइल

3. वन‑नेशन‑वन‑पोर्टल से केस ट्रैकिंग—
   की धनराशि बजट‑2024 में आवंटित की गई है। इससे अदालती बोझ कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।

5️⃣ विपक्ष क्या कह रहा?

कांग्रेस और कई क्षेत्रीय दलों ने आरोप लगाया कि सरकार न्यायपालिका को “हितकारी निर्णय” देने के लिए अनकहे दबाव में रखती है। वे NJAC की पुनरावृत्ति को “न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला” बताते हैं।

6️⃣ संवैधानिक विशेषज्ञों का मत

• कुछ पूर्व जज मानते हैं कि न्यायपालिका‑कार्यपालिका संवाद “मृदु लेकिन स्पष्ट” होना चाहिए; सार्वजनिक मंचों से बयान देने से संस्थागत गरिमा प्रभावित होती है।

• दूसरी राय यह कि लोकतंत्र में पारदर्शिता के लिए अदालतें भी आलोचना से परे नहीं; बशर्ते भाषा सम्मानजनक हो।

  पढ़ें :- आपातकाल 1975: लोकतंत्र का संकट या राष्ट्रीय ज़रूरत?

7️⃣ आगे का रास्ता

सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया—

• केंद्र‑कोर्ट समन्वय तंत्र को औपचारिक रूप दिया जा सकता है, जहाँ नियुक्ति, फ़ंड और इंफ़्रास्ट्रक्चर मुद्दों पर नियमित बैठकें हों।

• प्रतिष्ठित केसों पर बयानबाज़ी के लिए मंत्री‑न्यायपालिका ‘आचार संहिता’ की संभावना भी टटोल रहे हैं।