उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही के चलते अब खुद मदरसा संचालक प्रस्ताव देकर के अपने मान्यताएं वापस कर रहे हैं।
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गोंडा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही के चलते अब खुद मदरसा संचालक प्रस्ताव देकर के अपने मान्यताएं वापस कर रहे हैं। गोंडा जिले में भी 20 मदरसा संचालकों ने अपनी मदरसा कमेटियों की बैठक करके मान्यता खत्म करने को लेकर गोंडा अल्पसंख्यक विभाग को प्रस्ताव भेजा है। गोंडा अल्पसंख्यक विभाग द्वारा इन सभी 20 मदरसों की मान्यता रद्द करने के लिए मदरसा बोर्ड को रिपोर्ट भेज दी गई थी। मदरसा बोर्ड की हुई बैठक में इन सभी मदरसों की मान्यता रद्द करने को लेकर के सहमति व्यक्त की गई है। अब इन सभी मदरसों को अल्पसंख्यक विभाग द्वारा बंद कराए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही गोंडा जिले में बिना मान्यता के चल रहे 19 अवैध मदरसों को भी बंद करने के लिए भी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जल्द ही कुल 39 मदरसों को अल्पसंख्यक विभाग द्वारा बंद करा करके मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का अलग एडमिशन करवा जाएगा। इन मदरसों के बंद होने के बाद यू-डायस पोर्टल से सभी 39 मदरसों का भी नाम हटाया जाएगा। दरअसल मदरसों में चंदा ना मिलने के चलते अब परेशान होकर के मदरसा संचालकों द्वारा मान्यता खत्म करने को लेकर के अल्पसंख्यक विभाग को प्रस्ताव दिया जा रहा है और प्रस्ताव गोंडा संख्या विभाग द्वारा शासन को भेजा जा रहा है।
दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा अपने दूसरे कार्यकाल में मदरसों में हो रही फंडिंग और अवैध तरीके से चल रही मदरसों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। योगी सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई के डर से अब यह सभी मदरसा संचालक धीरे-धीरे अपनी मानता रद्द करने को लेकर प्रस्ताव दे रहे हैं। गोंडा जिले में अगर बात करें तो मदरसा आधुनिकीकरण योजना बंद होने के बाद अब इन सभी मदरसों को कोई सरकार द्वारा सहायता नहीं मिल रही है जिसके चलते अब यह सभी अपने मदरसों को बंद कर रहे हैं। गोंडा जिले में अगर मान्यता प्राप्त मदरसों की बात करें तो गोंडा जिले में कुल 467 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं इन मदरसों में अभी तक किसी भी प्रकार की देश-विदेश से फंडिंग की बात जांच में निकलकर सामने नहीं आई है। गोंडा अल्पसंख्यक विभाग द्वारा अलग-अलग अधिकारियों की टीम बनाकर के इन मदरसों की भी जांच कराई जा रही है जो वर्तमान समय में मान्यता लेकर के जिले में संचालित है।
वही गोंडा जिला अल्पसंख्यक अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया नियमनुसार मदरसा को बंद करने की अधिकारिक अनुमति मदरसा नियमावली के तहत रजिस्टार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ को है। गोंडा में कुल 20 मदरसा की मान्यता रद्द करने के लिए प्रस्ताव मदरसा बोर्ड को गए हैं। कुल 20 प्रस्ताव मदरसा निरस्त के लिए शासन को भेजे गए है और जो भी आ रहे हैं जो भी प्रस्ताव आगे आएंगे मान्यता खत्म करने के लिए रजिस्टर लखनऊ को भेजा जाएगा। बिना मान्यता के गोंडा में 19 मदरसे से संचालित हैं अवैध मदरसा बंद करने के लिए सूचना शासन को भेजी जा चुकी है परिषद कार्यालय और शासन मिलकर लड़ाई लड़ेगा। अधिकतर मदरसा में चंदे के माध्यम से ही उनको चलाते हैं या आपसी सहयोग से चलाते हैं। धीरे-धीरे मदरसा संचालकों की मदरसा चलाने की क्षमता नहीं रह गई है इसीलिए लोग अपने मदरसा निरस्त का प्रस्ताव भेज रहे हैं। जनपद गोंडा में कुल मान्यता प्राप्त मदरसा 467 मदरसे हैं। वहीं फंडिंग को लेकर कहा कि ऐसा कोई मामला गोंडा में नहीं आया है और न ही मेरे संज्ञान में नहीं आया है। यह कानूनी प्रक्रिया इसमें पुलिस विभाग और गोपनीय विभाग वह अपना शतर्क निगरानी रखता है। फंडिंग के संदर्भ में हमको कोई जानकारी नहीं हो पाती है।
