दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में प्रदूषण के खिलाफ विंटर एक्शन प्लान के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ग्रीन वार रूम लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि ग्रीन वार रूम में मॉनिटरिंग के लिए 17 सदस्यीय टीम को लगाया गया है। अब 24 घंटे ग्रीन वॉर रूम काम करेगा।
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नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में प्रदूषण के खिलाफ विंटर एक्शन प्लान के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ग्रीन वार रूम लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि ग्रीन वार रूम में मॉनिटरिंग के लिए 17 सदस्यीय टीम को लगाया गया है। अब 24 घंटे ग्रीन वॉर रूम काम करेगा।
दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण वायु प्रदूषण में भारी कमी दर्ज की गई है। पिछले 8 सालों में पीएम-10 और पीएम-2.5 में 30 प्रतिशत से ज्यादा की कमी आई है। दिल्ली में 5 अक्टूबर से एंटी डस्ट अभियान शुरू किया जाएगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ग्रीन वार रूम में 17 सदस्यीय टीम का नेतृत्व डॉ. नंदिता मोइत्रा करेंगी। यह टीम प्राथमिक प्रदूषकों के स्तर, प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपायों और ग्रीन दिल्ली एप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की स्थिति की निगरानी करेगी।
ग्रीन वार रूम के जरिए विंटर एक्शन प्लान पर रखी जाएगी नजर
उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कई एजेंसियां काम कर रही हैं। उनके समन्वय के लिए ग्रीन वार रूम स्थापित किया है। ग्रीन वार रूम में पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने एवं खुले में कचरा जलाने से संबंधित सेटलाइट डेटा का भी विश्लेषण किया जाएगा। इस ग्रीन वार रूम के मेंबर, ग्रीन दिल्ली एप पर जितनी शिकायतें आएंगी, उसे संबंधित विभागों तक पहुंचाने और उसे मॉनिटर करने का काम करेंगे। एप दिल्ली के 28 विभागों का संयुक्त प्लेटफार्म है।
कहा कि ग्रीन दिल्ली एप पर जितनी शिकायतें आती हैं, उनपर सभी 28 विभागों के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई की जाती हैं। इसमें दिल्ली नगर निगम, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के विभाग हैं। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 29 सितंबर को विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की थी।
विंटर एक्शन प्लान के तहत विभागों ने अपना काम शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार के उठाए गए कदमों से पिछले 8 सालों में प्रदूषण में 30 प्रतिशत की कमी आई है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि 5 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैम्पेन दिल्ली में शुरू होगा। ऐसी निर्माण साइट जो धूल प्रदूषण से संबंधित नियमों का पालन नहीं करेंगी, उसपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
