फ्रांस में भी जनता ने ठोके दरवाज़े: ‘Block Everything’ आंदोलन और सरकार पर दबाव

क्या हुआ फ्रांस में? फ्रांस में अचानक “Block Everything” (सब कुछ ब्लॉक करो) नामक विरोध-आंदोलन फैल गया है। इसका मकसद है सरकार की आर्थिक नीतियों—कम खर्च, बजट कटौती (austerity), सार्वजनिक सेवाओं में छंटनी—और जो युवा और आम जनता महसूस कर रही है कि उनके अधिकार और जीवन पर आयोग हो

नेपाल की राजधानी काठमांडू मानो युवा क्रांति की राजधानी बन चुकी है। जब विद्रोह का स्वर एक सत्ताधारी तंत्र तक पहुंचा, तो रास्ते हिंसा से गुलज़ार हो गए—संसद, घरों, मीडिया कार्यालयों पर आग, 19 लोगों की जान ले लेने वाला पुलिस तलवार, और सेना की तैनाती इस राजनीति की तस्वीर

जब जनता खामोशी से गुमशुदा होने लगे और लोग सड़क पर उतर आएं, तब लोकतंत्र सच में जी उठता है। हाल ही में नेपाल में जो हुआ, वो सिर्फ एक सरकार का अंत नहीं, यह दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिक चेतना की वापसी है। आइए एक कड़ी जोड़ते हैं: श्रीलंका, और

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के रिश्तों में इस समय एक नई गर्माहट है। चाहे Indo-Pacific में रणनीतिक तालमेल की बात हो या Free Trade Agreement (FTA) की जटिल बातचीत—दोनों पक्षों ने तय कर लिया है कि अब ‘धीरे-धीरे’ वाला दौर ख़त्म, और तेज़ रफ़्तार की ज़रूरत है। पृष्ठभूमि: क्यों

भारत और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे LAC (लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल) विवाद को सुलझाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हाल ही में हुई द्विपक्षीय मुलाकात के बाद संकेत मिल रहे हैं कि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हाल ही में मास्को में हुई द्विपक्षीय बैठक वैश्विक मंच पर शांति, विकास और सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई। इस उच्च स्तरीय मुलाकात में यूक्रेन युद्ध, वैश्विक शांति, ऊर्जा सहयोग, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी जैसे कई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सात साल बाद हुई चीन यात्रा ने भारत-चीन संबंधों में नई गर्माहट का संकेत दिया है। तियानजिन में आयोजित 25वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने यह स्पष्ट किया कि दोनों देश अब रिश्तों को

नेहरू युग (1947–1964) पंडित नेहरू ने आज़ादी के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन और पंचशील सिद्धांतों को आधार बनाया। उनका फोकस विकास योजनाओं पर था ताकि गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन से देश बाहर निकल सके। चीन से 1962 का युद्ध उनकी सबसे बड़ी असफलता रही। शास्त्री और इंदिरा गांधी का दौर लाल

टैरिफ की धमकियों से पूरी दुनिया को हिलाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुद अदालत के शिकंजे में फंस गए हैं। अमेरिकी कोर्ट ने साफ कहा है कि ट्रंप ने अपनी इमरजेंसी पावर का गलत इस्तेमाल किया और उनके लगाए गए ज्यादातर टैरिफ गैरकानूनी हैं। यानि अब ट्रंप

“भारत में सोशल मीडिया कंपनियों की बढ़ती भूमिका, डेटा प्राइवेसी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन पर एक गहरा विमर्श।“   पिछले कुछ वर्षों में भारत डिजिटल युग की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है। इस डिजिटल विस्तार का सबसे बड़ा लाभ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिला।

“भू–राजनीति में कोई स्थायी मित्र नहीं होता, केवल स्थायी राष्ट्रीय हित होते हैं।“ — इस ऐतिहासिक वाक्य को रूस ने एक बार फिर चरितार्थ कर दिखाया है। अफग़ानिस्तान की राजनीतिक बिसात पर रूस ने वह चाल चली है, जिसने न केवल अमेरिका को असहज कर दिया है, बल्कि समूचे मध्य

भारत ने हाल ही में चेनाब नदी पर स्थित सलाल बांध (Salal Dam) का एक गेट खोला है, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। यह कदम न केवल भारत की आंतरिक जल प्रबंधन नीति का हिस्सा है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव भारत-पाकिस्तान के बीच चल रही सिंधु जल संधि

भारत की राजनीति में बहस और आरोप-प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब यह विषय विदेश नीति जैसा संवेदनशील मुद्दा हो, तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर पर तीखा हमला करते हुए भारत की

जब दो लड़ते हैं, तीसरे की ‘चांदी’ होती है: ट्रंप और अमेरिका का बढ़ता प्रभाव भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नया विषय नहीं है, लेकिन हर बार जब सीमा पर हालात बिगड़ते हैं, तो कुछ देश इस संकट को अपने हितों के लिए अवसर में बदल देते हैं।

भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस (BrahMos) अब और भी ज्यादा घातक और शक्तिशाली रूप ले रही है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और रूस की NPO Mashinostroyeniya द्वारा विकसित यह मिसाइल पहले से ही दुनिया की सबसे तेज़ क्रूज मिसाइलों में से एक मानी जाती है। अब इसके