दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों और कंज्यूमेबल की खरीद को लेकर विवाद गहरा गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने सचिव के जवाब को अधूरा और असंतोषजनक बताते हुए 17 अगस्त तक बिंदुवार रिपोर्ट मांगी है।
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सचिव के जवाब से नाराज स्वास्थ्य मंत्री
दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में खरीद को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने स्वास्थ्य सचिव की ओर से भेजे गए जवाब को पूरी तरह असंतोषजनक बताते हुए खारिज कर दिया है। मंत्री ने विभाग को निर्देश दिया है कि खरीद से जुड़े सभी रिकॉर्ड की दोबारा जांच कर तथ्यात्मक और बिंदुवार रिपोर्ट तैयार की जाए।
ORS, बेडशीट और एक्स-रे मशीन पर नजर
जांच के दायरे में ORS पैकेट, अस्पतालों की बेडशीट और पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों समेत कई जरूरी सामान की खरीद शामिल है। मंत्री ने खरीद की मात्रा, सप्लाई ऑर्डर, डिलीवरी का विवरण, भुगतान और तुलनात्मक दरों की जानकारी मांगी है। CPA और DGHS के जरिए हुई खरीद से जुड़े रिकॉर्ड भी खंगाले जाएंगे।
जांच एजेंसी के दायरे’ का हवाला पर्याप्त नहीं
मंत्री ने साफ किया है कि केवल यह कहना कि मामला जांच एजेंसियों के दायरे में है, विभागीय जवाबदेही से बचने के लिए पर्याप्त नहीं है। विभाग के दूसरे कार्यालयों में उपलब्ध रिकॉर्ड से भी जरूरी जानकारी जुटाई जा सकती है। अगर कोई दस्तावेज जांच एजेंसी के पास है या किसी कानूनी वजह से जानकारी देना संभव नहीं है, तो उसका स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
भुगतान और GST रिकॉर्ड की भी होगी जांच
स्वास्थ्य मंत्री ने सामान्य वित्तीय नियमों यानी GFR के पालन पर भी जोर दिया है। खरीद से जुड़े इनवॉइस, GST विवरण, निरीक्षण एवं स्वीकृति रिपोर्ट, डिलीवरी चालान, मात्रा सत्यापन प्रमाणपत्र और तुलनात्मक स्टेटमेंट की जांच के निर्देश दिए गए हैं। भुगतान प्रक्रिया में जरूरी वित्तीय सुरक्षा और दस्तावेजों की उपलब्धता भी देखी जाएगी।
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17 अगस्त तक देनी होगी विस्तृत रिपोर्ट
अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए मंत्री ने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड से जानकारी जुटाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए गए। अब स्वास्थ्य सचिव को CPA, लेखा शाखा, वेतन एवं लेखा कार्यालय समेत सभी संबंधित विभागों के रिकॉर्ड की जांच कर संशोधित रिपोर्ट तैयार करनी होगी। रिपोर्ट 17 अगस्त 2026 तक देनी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव कार्यालय को भी इसकी प्रतियां भेजी गई हैं।
गौरतलब है कि दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की खरीद को लेकर विपक्ष के सवालों के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए सचिव के जवाब को अपर्याप्त माना। मंत्री ने 17 अगस्त तक बिंदुवार रिपोर्ट तलब की है। सरकार का कहना है कि उपलब्ध रिकॉर्ड की जांच कर पूरी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है।
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