झारखंड : भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने हेमंत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाये। उन्होंने कहा कि सरकार की सरपरस्ती में झारखंड से पत्थरों का अवैध धंधा उफान पर है। संथाल परगना में तो माफिया राज चल रहा है। खदान हो या रेलवे साइंडिग पर ढुलाई, बिना दुमका के जनप्रतिनिधि व उनके गुर्गों की अनुमति के कोई काम नहीं हो सकता है।
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आगे उन्होंने कहा कि दुमका के जन प्रतिनिधि ग्रैंड माइनिंग कंपनी के जरीए शिकारीपाड़ा प्रखंड में अवैध खनन एवं क्रेशर चलाकर जाली कागजात के जरिए रेलवे साइडिंग के माध्यम से 100 करोड़ रुपये के पत्थर ढोने की खबरें अखबारों में आयीं। हमारे समय में मेसर्स ग्रैंड माइनिंग कंपनी के द्वारा पाकुड़, देवघर और बोकारो जिले में बड़े पैमाने पर पत्थर का अवैध उत्खनन कर बांग्लादेश भेजने की जांच की गयी। जांच में अवैध उत्खनन मामले को सही पाया गया।
उन्होंने आगे कहा कि अभी पाकुड़ के गोलपुर मौजा, पाकुरिया प्रखंड में 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में ग्रैंड माइनिंग कंपनी के द्वारा खनन किया जाता है। दुमका सहित पूरे संथाल परगना में अवैध पासिंग जोन बनाया गया है। अवैध गिट्टी, बालू, कोयला लदे ट्रकों से 4500 रुपये वसूलने के बाद ही दुमका से बाहर जाने दिया जा रहा है। साहेबगंज में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि द्वारा गंगा नदी के ज़रिये अवैध रूप से पत्थर-बालू का ट्रांसपोर्टेशन धड़ल्ले से किया जा रहा है।
रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के 25 माह के कार्यकाल में कार्य नहीं एक से बढ़कर एक कारनामे हुए हैं। जल, जंगल और जमीन के नारे की आड़ में सत्ता पर काबिज होने के बाद वे इन्हीं का सौदा कर रहे हैं। राज्य में बालू, पत्थर, कोयला एवं खनिज पदार्थों, जंगल कटाई का अवैध धंधा खुलेआम चल रहा है। यह सारा काम राज्य के एक परिवार के संरक्षण में हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक नारा यहाँ के लोग दे रहे हैं, “हेमंत सरकार कोयला चोर बालू चोर पथ्हर चोर, लोगों की मांग है गद्दी छोड़, गद्दी छोड़“
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उन्होंने एक पत्रकार के पूछने पर बताया कि प्रतिदिन 100 करोड़ से भी ज्यादा का अवैध ढुलाई हो रहा है, प्रतिदिन 1000 ट्रक पलामू से बालू निकलता है, संथाल परगना से रोज़ रात में 8 करोड़ का कोयला निकलता है। रघुबर दास ने सरकार से इसके जांच की अपील की और उन्होंने कहा कि अगर हेमंत सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम केंद्र सरकार के पास जायेंगे और आवश्यकता पड़ी तो न्यायालय भी जायेंगे।