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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में NCP नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे HC से मिली जमानत

अनिल देशमुख के लिए खुशखबरी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और NCP नेता अनिल देशमुख को जमानत दे दी पर तब भी उन्हे रहना पड़ेगा जेल में।

By इंडिया वॉइस 
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Anil Deshmukh Money laundering case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को अवैध उगाही के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और NCP नेता अनिल देशमुख को जमानत दे दी। जमानत के रूप में 1 लाख रुपये जमा करने और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्यालय में खुद को पेश करने का भी आदेश दिया। अनिल देशमुख ने कथित 100 करोड़ घोटाले मामले में जमानत की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिछली सप्ताह देशमुख की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी. जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार (4 अक्टूबर) को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।

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आपको बता दें की अभी भी अनिल देशमुख को रहना पड़ेगा जेल में, अनिल देशमुख को ईडी के द्वारा दर्ज मामले में जमानत दे दी गई है, लेकिन उनके खिलाफ सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया था, उसके सिलसिले में वह हिरासत में ही रहेंगे. अनिल देशमुख को पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था और इस साल की शुरुआत में एक विशेष PMLA अदालत द्वारा उनकी जमानत अर्जी खारिज करने के बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हाई कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली और उनकी जमानत याचिका लगभग 8 महीनों से बॉम्बे हाई कोर्ट में लंबित थी. इसके बाद बीती 26 सितंबर को अनिल देशमुख की जमानत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा जमानत याचिका लंबित रखने पर नाराजगी व्यक्त की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट से अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर एक हफ्ते के भीतर सुनवाई करने और उस पर तेजी से फैसला करने को कहा था. जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी. वहीं आज उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है.

किस वजह से गिरफ्तार हुए थे
बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पिछले साल मार्च में आरोप लगाया था कि देशमुख, जो उस समय राज्य के गृह मंत्री थे। पुलिस अधिकारियों को शहर के रेस्तरां और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपये लेने का लक्ष्य दिया था। देशमुख ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिए जाने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। देशमुख के खिलाफ आरोप थे कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री के रूप में उन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए पद का दुरुपयोग किया था. ईडी ने कथित तौर पर 4.7 करोड़ रुपये के अवैध घूस का मामला बनाया था और मुंबई में व्यापारियों से जबरन वसूली का बात कही थी. देशमुख के खिलाफ पहले सीबीआई ने मामला दर्ज किया था और फिर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच की थी।

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