झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, पॉलीटेकनिक छात्रों की इंटर्नशिप से लेकर स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास तक मुहर

Jharkhand : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में कुल 61 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें झारखंड के पॉलीटेकनिक छात्रों के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था, विश्वविद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रबंधन के नए स्टेट्यूट, विभिन्न सड़क निर्माण परियोजनाओं और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए भारी-भरकम राशि की प्रशासनिक स्वीकृति शामिल है।

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शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य से जुड़े निर्णय

पॉलीटेकनिक छात्रों की इंटर्नशिप: राजकीय पॉलीटेकनिक और महिला पॉलीटेकनिक संस्थानों के छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम (JGTR) रांची, दुमका और रामगढ़ के सहयोग से इंटर्नशिप की स्वीकृति दी गई। मानसिक स्वास्थ्य नियमावली: राज्य के विश्वविद्यालयों में छात्रों के कल्याण हेतु “Statute for Health Care Management and Mental Wellbeing-2026” को मंजूरी दी गई। मेडिकल और स्वास्थ्य सेवाएं: एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में 500 शय्या वाले अस्पताल के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति और झारखंड मेडिको सिटी के लिए आधारभूत संरचना निर्माण को मंजूरी मिली।

सड़क और सिंचाई परियोजनाएं

सड़क चौड़ीकरण व मजबूतीकरण: गिरिडीह में बड़कीटांड-जबरदाहा पथ, मदहालो से अलाकडीहा पथ और पतालडीह-देवरी-गांवा सतगांवा पथ के सुधार कार्य के साथ-साथ रांची में एडरमहातु से बाँकू पथ के निर्माण के लिए करोड़़ों रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
सिंचाई योजनाएं: हजारीबाग के लोटिया जलाशय योजना के पुनरुद्धार और मुख्य नहरों के लाइनिंग कार्य के साथ-साथ चांडिल जलाशय से नीमडीह-कुकडू मेगालिफ्ट सिंचाई योजना को हरी झंडी दिखाई गई।

ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण

राज्य के आदिवासी बहुल गांवों के अविद्युतीकृत टोलों और घरों में बिजली पहुंचाने के लिए ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ के तहत 184.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पशु आहार कारखाना: झारखंड मिल्क फेडरेशन (JMF) के माध्यम से गोड्डा में नया पशु आहार कारखाना स्थापित करने के लिए लगभग 51.49 करोड़ रुपये की परियोजना मंजूर की गई। PDS दुकानदारों को इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों के सत्यापन शुल्क से मुक्त करने के लिए नियमावली में संशोधन किया गया।