उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) अर्थात पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, राजस्थान और चंडीगढ़ की क्षेत्रीय बैठक 6 सितंबर को चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। यह बैठक श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्रम सुधार, ई-श्रम-असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू), भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (बीओसीडब्ल्यू) और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जा रही है।
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नई दिल्ली। उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) अर्थात पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, राजस्थान और चंडीगढ़ की क्षेत्रीय बैठक 6 सितंबर को चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। यह बैठक श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा श्रम सुधार, ई-श्रम-असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू), भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (बीओसीडब्ल्यू) और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जा रही है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री करेंगी बैठक की अध्यक्षता
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इसमें श्रम एवं रोजगार सचिव श्रीमती सुमिता डावरा तथा भारत सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
यह बैठक भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ किए जा रहे राष्ट्रव्यापी परामर्श की श्रृंखला का एक हिस्सा है। इस संबंध में पहली क्षेत्रीय बैठक 30 अगस्त, 2024 को बेंगलुरु में दक्षिणी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, पुडुचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के साथ आयोजित की गई थी। ये क्षेत्रीय बैठकें 04 अक्टूबर तक जारी रहेंगी।
बैठक के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा श्रम संहिताओं के तहत बनाए गए मसौदा नियमों में सामंजस्य, असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों तक आसान पहुंच के लिए ‘वन-स्टॉप सॉल्यूशन’ के रूप में ई-श्रम पोर्टल की स्थापना, विभिन्न केंद्रीय कल्याण योजनाओं का बीओसी श्रमिकों के लिए कवरेज का विस्तार, रोजगार के अवसरों के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ गठजोड़, रोजगार का मापन और राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) सहित कई प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
