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ऊर्जा मंत्रालय में साफ-सफाई और कबाड़ को हटाने के लिए चला विशेष अभियान

स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2024 तक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा विशेष अभियान 4.0 शुरू किया गया है। एससीडीपीएम 4.0 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) में लागू किया गया था।

By HO BUREAU 

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नई दिल्ली। स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2024 तक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा विशेष अभियान 4.0 शुरू किया गया है। एससीडीपीएम 4.0 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) में लागू किया गया था।

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अपने दो सीपीएसयू यानी भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) और तीन स्वायत्त संस्थानों के साथ। ई. राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE), राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (NIWE) और सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान (SSS-NIBE)।

रिकॉर्ड प्रबंधन (अध्याय 10) पर केंद्रीय सचिवालय मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर (सीएसएमओपी) प्रावधानों, जीएफआर के अनुसार वीआईपी संदर्भों और रिकॉर्ड प्रबंधन प्रथाओं का जवाब देने की समयसीमा, सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम और रिकॉर्ड प्रतिधारण अनुसूचियों पर प्रशिक्षण सत्र अटल अक्षय ऊर्जा भवन में आयोजित किए गए थे। विशेष अभियान 4.0 के तहत 26.09.2024 को नई दिल्ली, 10.10.2024 को NISE परिसर, गुरुग्राम, 14.10.2024 को NIWE परिसर चेन्नई और 17.10.2024 को NIBE परिसर, कपूरथला।

कार्यालय परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने, पुराने रिकॉर्ड, स्टेशनरी आदि को हटाने और माननीय सांसदों के संदर्भों, संसदीय आश्वासनों, लोक शिकायतों, पीएमओ संदर्भों, रिकॉर्ड प्रबंधन, साफ-सफाई और कार्यालय स्क्रैप के निपटान पर विशेष जोर दिया गया। निपटान, नियमों/प्रक्रियाओं को आसान बनाना और स्थान खाली करना। 2 से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान 4.0 के कार्यान्वयन चरण के दौरान विभिन्न उपलब्धियां हैं: –

निम्नलिखित श्रेणियों में 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है:

सांसदों के सन्दर्भ;

राज्य सरकार के संदर्भ;

लोक शिकायतें;

पीएमओ संदर्भ;

लोक शिकायत अपीलें;

भौतिक फ़ाइलों की समीक्षा;

ई-फ़ाइलों की समीक्षा;

स्वच्छता अभियानों की संख्या.

1631 भौतिक फ़ाइलें और 581 ई-फ़ाइलों की समीक्षा की गई।

स्क्रैप निपटान के माध्यम से 4,60,788 रुपये का राजस्व उत्पन्न हुआ।

स्क्रैप निपटान और फाइलों की छंटाई के कारण 800 वर्ग फुट जगह खाली हो गई।

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