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देहरादून। उत्तराखंड के नगर निकायों के चुनावी संग्राम में मलिन बस्तियों के मुद्दों ने राजनीति को गरमा दिया है। बस्तियों पर अस्तित्व को लेकर मंडरा रहे संकट को टालने के लिए राज्य सरकार ने तीसरी बार अध्यादेश लाने का काम किया है। अध्यादेश को लेकर एनजीटी के कड़े रुख ने
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देहरादून। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए 30 दिसंबर को नामांकन का अंतिम दिन था। इसलिए सभी दलों के घोषित प्रत्याशी सोमवार को नामांकन करते हुए नजर आए। लेकिन निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस के लिए मुसीबत ज्यादा बड़ी हो गई है क्योंकि यहां पर पार्टी के ज्यादातर नेता टिकट
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देहरादून। राज्य में निकाय चुनाव को लेकर सियासत जहां तेज हो गई है …तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशियों की टेंशन ज्यादा बढ़ने लगी है । एक तरफ तो पार्टी में टिकट पाने के लिए सेटिंग गेटिंग शुरू हो चुकी है तो दूसरी तरफ आयोग ने चुनाव के लिए जो नियम
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देहरादून। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारी के बीच जब से शहरी विकास विभाग के द्वारा निकायों में आरक्षण घोषित किया गया है, तब से बीजेपी के विधायक या तो आरक्षण पर सवाल उठा रहे हैं, या फिर अपने करीबियों को टिकट देने के लिए दबाव बनाने का काम कर
