12 फ़रवरी 2026 को बांग्लादेश में 13वीं राष्ट्रीय आम चुनाव आयोजित हुए, जो देश के राजनीतिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ माने जा रहे हैं। यह मतदान ऐसा पहला आम चुनाव है जो 2024 के बड़े छात्र-आन्दोलन और शेख हसीना की 15 साल लंबी सत्ता के अंत के बाद हुआ, और इस बार सत्ता की बागडोर जनता के हाथों में पूरी तरह से जा रही है।
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12 फ़रवरी 2026 को बांग्लादेश में 13वीं राष्ट्रीय आम चुनाव आयोजित हुए, जो देश के राजनीतिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ माने जा रहे हैं। यह मतदान ऐसा पहला आम चुनाव है जो 2024 के बड़े छात्र-आन्दोलन और शेख हसीना की 15 साल लंबी सत्ता के अंत के बाद हुआ, और इस बार सत्ता की बागडोर जनता के हाथों में पूरी तरह से जा रही है।
300 सीटों वाली जाटिया सांगसाद संसद के लिए पूरे देश में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए, जिसमें लगभग 127 मिलियन से अधिक मतदाता ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई — इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को वर्ष का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास भी कहा जा रहा है।
इस चुनाव का एक बड़ा खास पैमाना था कि हर मतदाता ने दो वोट डाले:
1. संसदीय चुनाव के लिए वोट (सफेद बैलट पेपर) संसद के 300 सदस्यों के लिए
2. संवैधानिक सुधारों पर जनमत संग्रह (छोटा गुलाबी बैलट पेपर) जुलाई चार्टर के प्रावधानों को मंज़ूरी देने या अस्वीकार करने के लिए
यह पहली बार है जब एक ही दिन में दो अलग-अलग मतदान देश ने एक साथ देखा।
क्राउचेंट मतदाता डेटाबेस के मुताबिक़ 1,981 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें विविध राजनीतिक पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भाग लिया।
यह चुनाव पारंपरिक राजनैतिक संरचना को पूरी तरह से बदलते हुए सामने आया। चुनाव में Bangladesh Nationalist Party (BNP) ने बड़ी जीत हासिल की और अलगौती से मजबूती हासिल की सरकार बनाने की दिशा में लैंडस्लाइड (विशाल बहुमत) से जीत दर्ज की गई है। BNP ने लगभग 212 सीटें जीत लीं, जबकि दूसरे नंबर पर Bangladesh Jamaat-e-Islami गठबंधन रहा।
BNP के नेता तारिक रहमान, जिन्होंने 17 साल के निर्वासन के बाद देश लौटकर चुनाव लड़ा, अब संभावित रूप से प्रधानमंत्री के रूप में पद संभालेंगे। यह जीत शेख हसीना के लंबे राज के समाप्ति के बाद एक नया युग संकेत करती है।
इसी चुनाव के साथ संवैधानिक जनमत संग्रह भी आयोजित हुआ, जिसमें मतदाताओं से जुलाई चार्टर और उसके प्रस्तावित संशोधनों पर राय मांगी गई। इस जनमत संग्रह में दो प्रमुख बदलाव शामिल थे:
प्रारंभिक डेटा के अनुसार अधिकतर मतदाताओं ने इन संवैधानिक सुधारों का समर्थन किया, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में नए संतुलन और नियंत्रण की राह आसान हुई।
इस चुनाव को सिर्फ़ बांग्लादेश के भीतरी राजनीति का मामला नहीं माना जा रहा — भारत, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान सहित कई देशों ने निष्कर्षों पर अपनी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की हैं। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने व्यापक रूप से चुनाव के शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक संभाव्यताओं का स्वागत किया है और नए नेतृत्व के साथ राज्यों के बीच सहयोग के अवसरों पर सकारात्मक संकेत दिए हैं।
12 फ़रवरी 2026 का बांग्लादेश चुनाव केवल परिणामों का इशारा नहीं है, बल्कि यह देश के लोकतंत्र की पुनर्बहाली, संवैधानिक सुधारों पर मतदाता की इच्छा, और सत्ता के शान्तिपूर्ण हस्तांतरण का प्रतीक भी है। BNP की जीत, जनमत संग्रह का समर्थन, और व्यापक नागरिक भागीदारी यह संकेत देते हैं कि बांग्लादेश अब एक नई राजनीतिक दिशा और संस्थागत संतुलन की ओर अग्रसर है।
