उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 फ़रवरी 2026 को विधानसभा में ₹9,12,696.35 करोड़ का बजट पेश किया — यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है जो पिछले साल के बजट के मुकाबले लगभग 12.2 % से ज्यादा बड़ा है। यह बजट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पेश किया।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 फ़रवरी 2026 को विधानसभा में ₹9,12,696.35 करोड़ का बजट पेश किया — यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है जो पिछले साल के बजट के मुकाबले लगभग 12.2 % से ज्यादा बड़ा है। यह बजट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पेश किया।
राज्य की कुल जीएसडीपी (GSDP) भी मजबूत बनी है और वित्तीय स्थिति को संतुलित रखने की कोशिश जारी है।
बजट 2026-27 का मूल फोकस निम्न लक्ष्यों पर आधारित है:
राज्य सरकार का कहना है कि यह बजट “सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान” जैसे मूल मंत्रों पर आधारित है।
UP सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी दी है:
सड़क, पुल, परिवहन और उज्जवल गाँव के लिए
राज्य के पिछड़े इलाकों: जैसे पूर्वांचल और बुंदेलखंड पर विशेष ध्यान
पूंजीगत ख़र्च (Capital Expenditure) को कुल बजट का लगभग 19.5 % निर्धारित किया गया है, इसका अर्थ है नए निर्माण और निवेश पर जोर।
प्रमुख प्रोजेक्ट्स में सड़कों, एक्सप्रेसवे, बिजली और सिंचाई योजनाएँ शामिल हैं।
बजट में सामाजिक सेवाओं पर भी जोर दिया गया है:
इसका मतलब यह है कि बच्चों की पढ़ाई, स्कूल बुनियादी ढाँचा तथा स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों और इलाज की सुविधाओं में सुधार पर बड़ा निवेश होगा। यह पिछले वर्षों की ट्रेंड के अनुरूप शिक्षा और स्वास्थ्य को लोगों की जीवन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्राथमिकता देता है।
बजट में बुज़ुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी बढ़ावा दिया गया है।
सरकार ने पेंशन राशि में बढ़ोतरी का ऐलान किया है जिससे लाभार्थियों को हर महीने अधिक राशि मिलेगी और खासकर जीवन निर्वाह पर निर्भर लोगों की मदद होगी।
बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए भी कई बड़े प्रावधान हैं:
किसानों की भलाई के लिए बजट में विभिन्न उपाय शामिल हैं, जैसे गन्ना कीमतों का समर्थन और कृषि संबंधी निवेश। एक रिपोर्ट के अनुसार किसान बजट का हिस्सा लगभग 9 % रखा गया है, जिसमें सिंचाई, पशुपालन और ग्रामीण विकास को शामिल किया गया है।
राज्य ने PM Kusum योजना के लिए ₹1500 करोड़ और सोलर पंप सेट्स के लिए ₹637 करोड़ जैसी योजनाओं पर भी राशि आवंटित की है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने IT और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में 76 % वृद्धि की घोषणा की है, और इसके लिए ₹2059 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
यह योजना राज्य को प्रौद्योगिकी और नई अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाना चाहती है।
उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 यह संकेत देता है कि:
यह बजट न सिर्फ़ पिछले वर्षों से बड़ा है, बल्कि राज्य को दीर्घकालिक विकास की राह पर आगे बढ़ाने की भी दिशा में महत्वपुर्ण कदम है, खासकर रोज़गार और निवेश को मुख्य धुरी बनाकर।
