भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील मोदी ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि देश में समलैंगिक विवाह का मुद्दा अकेले अदालतों द्वारा तय नहीं किया जा सकता है।
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New Delhi: भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील मोदी ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि देश में समलैंगिक विवाह का मुद्दा अकेले अदालतों द्वारा तय नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि, समलैंगिक विवाह के देश में अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं लेकिन समाज अभी तक इस विचारधारा को स्वीकार नहीं कर पाया है। इस बीच बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने समलैंगिक विवाह को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समलैंगिक विवाह भारत की संस्कृति और परंपरा के लिए सही नहीं होगा। लेकिन कुछ वामपंथी और उदार कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट (SC) गए और समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट में दो जज बैठकर इस पर फैसला लें तो यह उचित नहीं होगा।
आगे बीजेपी सांसद ने कहा, ‘समाज इसे (समलैंगिक विवाह) स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस पर पहले संसद में और लोगों के बीच चर्चा होनी चाहिए। एक और बात मैंने कही कि सभी लड़कियों की शादी की उम्र एक होनी चाहिए, फिर चाहें उनका कोई भी धर्म हो।’
आपको बता दें कि सुशील मोदी बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं और राज्यसभा में बीजेपी के सांसद हैं। उन्होंने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि ये मामला सामाजिक है और इस पर सिर्फ दो जज बैठकर फैसला नहीं कर सकते। इस मुद्दे पर समाज में बहस और चर्चा होनी चाहिए।
